कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों को लेकर राजस्थान में भाजपा ने जारी किया ब्लैक पेपर

Edited By Hitesh,Updated: 17 Oct, 2021 04:30 PM

bjp released black paper in rajasthan

राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रदेश में वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों को लेकर उसके खिलाफ आज ब्लैक पेपर जारी किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा सतीश...

नेशनल डेस्क: राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रदेश में वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों को लेकर उसके खिलाफ आज ब्लैक पेपर जारी किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा सतीश पूनियां ने मीडिया को बताया कि राज्य की कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों को लेकर पार्टी ने उसके खिलाफ यह ब्लैक पेपर जारी किया। जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस के तीन वर्ष के शासन में राजस्थान दुष्कर्म में एक नम्बर और महिला अत्याचार में दूसरे नम्बर पर पहुंच गया।

दलितों पर अत्याचार में अव्वल बनने के साथ प्रदेश दलितों पर घट रही घटनाओं का साक्षी बन रहा है। कांग्रेस शासन में तीन सौ प्रतिशत अपराध बढ़ गए हैं। राजस्थान को शर्मसार करने वाली ऐसी आपराधिक घटनाएं घटित हो रही है जो प्रदेश को जंगलराज की स्थापना की ओर ले जा रही है। ब्लैक पेपर में कहा गया कि बिजली, पानी के बिलों में बढ़ोतरी नहीं करने का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने स्थाई शुल्क, फ्यूल चार्ज प्रति यूनिट में बेतहाशा वृद्धि कर आमजन की कमर तोड़ दी है। इसी तरह 27 लाख शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया था लेकिन कांग्रेस सरकार प्रदेश के एक लाख युवाओं को भी भत्ता नहीं दे पा रही है। नई भर्तियां निरस्त हो रही है।

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सरकार से जुड़े लोगों की मिलीभगत से पेपर आउट हो रहे हैं। सरकार जानबूझकर भर्तियों में त्रूटि छोड़ रही हैं, जिससे भर्तियां अदालत में अटक रही है। सरकार द्वारा लगभग सभी विभागों में निर्धारित पदों को समाप्त किया जा रहा है। भर्तियों में बड़े पैमाने पर अनियमितता पाई जाने के बावजूद सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही हैं। चुनाव के समय राजस्थान के संपूर्ण किसानों का संपूर्ण कर्जा दस दिन में माफ करने का वादा भी किया गया लेकिन कांग्रेस सरकार के तीन साल निकलने के बाद भी दस प्रतिशत किसानों का कर्जा भी माफ नहीं किया गया और लगभग 60 लाख किसान कर्जमाफी के इंतजार में हैं और कई जिलों में किसान आत्महत्या भी कर चुके है।       

नई विकास की योजनाए चलाकर जनता को लाभंवित करना तो दूर पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा शरु किये गये विकास भी वर्तमान सरकार में ठप पड़े हैं। कोरोना काल में जनता को लाभ पहुंचाने के बजाए प्रशासन एवं विभाग के द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया गया। राज्य की स्वास्थ्य योजना का आमजन को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। प्रदेश में डेंगू का प्रकोप चरम पर है गांव ढाणी तक डेंगू का डंक पहुंच चुका है लोगों की जान जा रही है लेकिन सरकार के मंत्री राजनीतिक पर्यटन में व्यस्त हैं।

 

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