राहुल के आरोपों से बौखलाई भाजपा लाएगी विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

Edited By shukdev,Updated: 21 Jul, 2018 02:39 AM

bjp will launch a privilege motion against rahul gandhi

लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी के हमलों से तिलमिलाई भाजपा विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पर विचार कर रही है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान शुक्रवार को जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री...

नई दिल्ली: लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी के हमलों से तिलमिलाई भाजपा विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पर विचार कर रही है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान शुक्रवार को जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले किए। राफेल डील पर देश के कई हिस्सों में हो रही हिंसा पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया।
PunjabKesariराहुल गांधी के आरोपों से तिलमिलाई भाजपा ने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है । भाजपा का कहना कहना है कि राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय पर बेबुनियाद आरोप लगाए है। राफेल डील को लेकर राहुल के आरोपों से भाजपा लेकर ज्यादा परेशान है। इसलिए उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने जा रही है। इस संबंध में संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने कहा कि बीजेपी सांसद संसद के सामने गलत तथ्य रखने के कारण राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगें।
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राहुल गांधी ने रक्षामंत्री पर लगाए गंभीर आरोप
इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल डील पर रक्षा मंत्री को घेरा। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने उनसे कहा है कि राफेल जेट विमान पर भारत के साथ उनका कोई भी गोपनीय समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में देश से झूठ बोला है।
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राहुल ने कहा कि यूपीए सरकार में प्रति विमान की कीमत 520 करोड़ रुपए थी लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस गए और कुछ 'जादुई' शक्ति के साथ प्रति विमान इनकी कीमत 1600 करोड़ रुपए हो गई। उन्होंने कहा,"रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण यहां है। उन्होंने कहा था कि वह मूल्य के बारे में बताएंगी लेकिन उसके बाद उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि वह ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि फ्रांस और भारत सरकार के बीच गोपनीय समझौता हुआ है।

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