जम्मू कश्मीर पर परिसीमन आयोग को दो महीने का विस्तार मिलने की संभावना

नयी दिल्ली : जम्मू कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों का फिर से निर्धारण करने वाले परिसीमन आयोग को अपना काम पूरा करने के लिए दो महीने का विस्तार मिलने की संभावना है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि आयोग का कार्यकाल मार्च की शुरुआत में समाप्त हो रहा है और इसे अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए और समय की आवश्यकता होगी। मार्च 2020 में गठित आयोग को पिछले साल एक वर्ष का विस्तार दिया गया था।

उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में इस आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त पदेन सदस्य हैं।

परिसीमन आयोग ने अपने पांच संबद्ध सदस्यों (जम्मू कश्मीर के सभी लोकसभा सदस्य) के साथ साझा की गई अपनी मसौदा रिपोर्ट में केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है।

जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा नहीं है। केंद्रशासित प्रदेश में एक विधायिका का प्रावधान किया गया है।

आयोग सरकार से दो महीने कार्यकाल का विस्तार का अनुरोध करेगा, जिसे मंजूर किए जाने की संभावना है। आयोग ने सहयोगी सदस्यों से आने वाले दिनों में मसौदे पर अपनी राय और आपत्तियां देने को कहा है।