बार्डर किसान यूनियन की मांग, रामगढ़ विधानसभा सीट से आरक्षण हटाया जाए

Edited By Monika Jamwal,Updated: 18 Feb, 2022 03:43 PM

demand for remove reservation from ramgarh seat

चेयरमैन मोहन सिंह भट्टी की अध्यक्षता में बॉर्डर किसान यूनीयन ने वीरवार को रामगढ़ में धरना दिया व बाद में तहसीलदार को एलजी के नाम का ज्ञापन सौंप कर मांगें उठाई।

साम्बा : चेयरमैन मोहन सिंह भट्टी की अध्यक्षता में बॉर्डर किसान यूनीयन ने वीरवार को रामगढ़ में धरना दिया व बाद में तहसीलदार को एलजी के नाम का ज्ञापन सौंप कर मांगें उठाई। अपनी पार्टी अध्यक्ष एवंं पूर्व मंत्री मंजीत सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे व किसानों की मांगों का पुरजोर समर्थन किया। 


    कार्यक्रम में परिसीमन आयोग की ड्राफ्ट रिपोर्ट के अनुसार रामगढ़ को आरक्षित (एससी) करने पर आयोग की आलोचना की गई व कहा गया कि प्रस्तावित सीट से क्षेत्र के लोग असंतुष्ट हैं क्योंकि इसे सत्तादल की इच्छानुसार बनाया गया है। भट्टी ने कहा कि मानदंडों को ताक पर रख कर इन सीटों का सृजन किया गया है और कई तथ्यों को नजरअंदाज किया गया है। हास्यास्पद रूप से राजमार्ग पर स्थित पंचायतों को बॉर्डर सीट से जोड़ा गया जबकि बार्डर की गई पंचायतों को साम्बा ओपन सीट से जोड़ा गया है।

 

कुछ ऐसे इलाके जो 1996 से साम्बा आरक्षित सीट का हिस्सा थे, को दोबारा आरक्षित रामगढ़ सीट से जोड़ा जा रहा है व जनता को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कठुआ से छंब तक की पूरी सीमा पट्टी पर पीओजेके के विस्थापितों का वर्चस्व है, जिनमें से अधिकांश को आरक्षित किया जा रहा है, जो सही नहीं है।

 

उन्होंने कहा कि परिसीमन आयोग के अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने प्रस्ताव पर पुनर्विचार करें और रामगढ़ रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र को अनारक्षित घोषित करें। मौजूदा सुचेतगढ़ बॉर्डर सीट को समाप्त करने पर भ्भी रोष जताया गया और 1947, 1965 और 1971 के विस्थापितों को वनटाईम सेटलमेंट के तहत बकाया 25-25 लाख रूपए देने की मंाग की गई। इसके साथ ही इन्हें जम्मू-कश्मीर राज्य के बाहर पेशेवर कॉलेजों में आरक्षण, अर्धसैनिक और सशस्त्र बलों में आरक्षण और अन्य सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की भी मांंग की गई। पूर्व मंत्री मंजीत सिंह ने भी कहा कि भाजपा के नेता मनमाना परिसीमन करवा कर विधायक बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो सफल नहीं होने दी जताएगी। 

 

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