गेल ने मध्य प्रदेश में पहला 10 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किया शुरू

Edited By Updated: 27 May, 2024 03:17 PM

gail commissions first 10 mw green hydrogen plant in madhya pradesh

गेल (गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) के पहले हाइड्रोजन ग्रीन प्लांट का उद्घाटन शुक्रवार को मध्य प्रदेश में किया गया। यह संयंत्र नई और वैकल्पिक ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम है और इसे राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप स्थापित किया गया है। प्लांट...

नेशनल डेस्क. गेल (गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) के पहले हाइड्रोजन ग्रीन प्लांट का उद्घाटन शुक्रवार को मध्य प्रदेश में किया गया। यह संयंत्र नई और वैकल्पिक ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम है और इसे राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप स्थापित किया गया है। प्लांट का उद्घाटन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन और गेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संदीप गुप्ता ने किया।


गेल के अनुसार, यह ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा 10MW PEM (प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन) इलेक्ट्रोलाइज़र इकाइयों के माध्यम से 4.3 TPD हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकता है। इस संयंत्र से हाइड्रोजन की शुद्धता 99.999 प्रतिशत (वॉल्यूम द्वारा) होगी और 30 किलोग्राम/सेमी2 के दबाव पर उत्पादित की जाएगी। शुरू में इस इकाई से उत्पादित हाइड्रोजन का उपयोग विजयपुर में मौजूदा संयंत्र में चल रही विभिन्न प्रक्रियाओं और उपकरणों में कैप्टिव उद्देश्यों के लिए प्राकृतिक गैस के साथ ईंधन के रूप में किया जाएगा। इसके अलावा इस हाइड्रोजन को आस-पास के भौगोलिक क्षेत्रों में खुदरा ग्राहकों तक पहुंचाने और उच्च दबाव वाले कैस्केड के माध्यम से ले जाने की योजना है।


राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है और इसका उद्देश्य भारत में हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के विकास और अपनाने को बढ़ावा देना है। 2030 तक 50 लाख टन वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लक्ष्य के साथ यह मिशन हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में भारत की महत्वाकांक्षाओं को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। सरकार ने इस संबंध में पर्याप्त प्रगति की है। प्रति वर्ष कुल 412,000 टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहन के लिए निविदाएं प्रदान की हैं। इसके अतिरिक्त प्रति वर्ष 1,500 मेगावाट की इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण क्षमता की स्थापना के लिए निविदाएं प्रदान की गई हैं, जिससे बड़े पैमाने पर हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने की भारत की क्षमता और मजबूत होगी।

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