डिजिटलीकरण के जरिए तीव्र वित्तीय समावेशन के प्रति सरकार प्रतिबद्ध: प्रसाद

नई दिल्ली : इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार डिजिटलीकरण के जरिए तीव्र वित्तीय समावेशन के प्रति कटिबद्ध है। प्रसाद ने शनिवार को भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित एक समेलन में कहा कि सरकार ने कानून को लचीला बनाकर, प्रक्रियाओं को कम कर और बाधाओं को दूर कर ऐसा माहौला बनाया है जो विकास को गति दे रहा है जिससे वित्तीय समावेशन और सामाजिक सशक्तिकरण को बल मिलेगा।

उन्होंने कहा कि सरकार मुद्रा योजना, जन धन और जैम तथा आधार जैसे तंत्र के जरिए वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत दुनिया भर के 55 फीसदी खाते भारत में खुले हैं। उन्होंने क कि फिनटेक के पास भारत को डिजिटली सशक्त बनाने की क्षमता है। इसके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं, छात्रवृत्ति भुगतान, ई मंडियों के निर्माण सहित कई तरह की डिजिटल गतिविधियों को संचालित करने के लिए उनके पास नवाचारी तरीके हैं।

आम लोंगों द्वारा भीम ऐप के उपयोग में आई तेजी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के प्रौद्योगिकी के उपयोग किए जाने की क्षमता को पहचानते हुए सरकार ने वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण में इसका उपयोग किया। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप बनाने को लेकर युवाओं में भारी उत्साह है। देश के आठ स्टार्टअप वर्तमान में बड़ी कंपनी बन चुकी है। प्रसाद ने डाटा गोपनीयता कानून का समर्थन किया और उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि गोपनीयता नवाचार की हत्या नहीं कर सकती है।