'ISIS से कनेक्शन, टेरर फंडिग और देश की अखंडता को नुकसान'...सरकार ने गिनाईं PFI पर एक्शन की ये वजहें

नेशनल डेस्क: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) तथा उससे संबद्ध संगठनों को गैर कानूनी क्रियाकलापों में लिप्त पाए जाने पर गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। मंत्रालय ने संगठन पर तत्काल तत्काल प्रभाव से 5 साल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार देर रात जारी अधिसूचना में कहा है कि संगठन का उद्देश्य लोकतंत्र की अवधारणा को कमजोर करना और संविधान के खिलाफ कार्य करना है।

गृह मंत्रालय ने कहा है कि PFI को जांच में गैर कानूनी क्रियाकलापों में संलिप्त पाए जाने के बाद इस पर तथा इससे संबंधित संगठनों को तत्काल प्रभाव से 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया जा रहा है। बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पिछले सप्ताह PFI के देश भर में 100 से भी अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर उसके कई सदस्यों को गिरफ्तार किया था।

केंद्र ने नोटिफिकेशन में दी ये दलीलें

• PFI युवाओं, छात्रों, महिलाओं इमामो, वकीलों और समाज के कमजोर वर्गों में पहुंच बढ़ाकर गुप्त एजेंडे के तहत एक वर्ग विशेष को कट्टर बना रहा है।
• PFI और उसके सहयोगी या सहयोगी या मोर्चे खुले तौर पर एक सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक संगठन के रूप में काम करते हैं, लेकिन वे एक विशेष वर्ग को कट्टरपंथी बनाने के लिए गुप्त एजेंडा चला रहे हैं। यह लोकतंत्र की अवधारणा को कमजोर करने की दिशा में काम कर रहा है और संवैधानिक प्राधिकार और देश के संवैधानिक ढांचे के प्रति सरासर अनादर है।
• देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए नुकसानदायक हैं। इससे देश की सार्वजनिक शांति और सांप्रदायिक सद्भाव के बिगड़ने का खतरा है। इससे देश में उग्रवाद को प्रोत्साहन मिलने की आशंका है।
• PFI के कुछ संस्थापक सदस्य स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के नेता हैं और पीएफआई के जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के साथ संबंध हैं। दोनों संगठन देश में प्रतिबंधित हैं
• इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) जैसे वैश्विक आतंकवादी समूहों के साथ PFI के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कई उदाहरण हैं।