PM Kisan Yojana: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! फरवरी के दूसरे हफ्ते में आ सकती है 22वीं किस्त, जानिए क्या है नया अपडेट

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े करोड़ों किसानों के मन में इन दिनों एक ही सवाल है कि क्या सरकार 15 फरवरी से पहले 22वीं किस्त जारी कर सकती है। पिछली यानी 21वीं किस्त नवंबर महीने में किसानों के खातों में भेजी गई थी, जिसके बाद अब फरवरी का महीना अगली किस्त के लिए संभावित माना जा रहा है। हालांकि अब तक सरकार की ओर से किस्त की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

फरवरी में किस्त आने की अटकलें तेज
मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले ट्रेंड को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि फरवरी में पीएम किसान की 22वीं किस्त जारी हो सकती है। आमतौर पर सरकार त्योहारों, विशेष आयोजनों या बड़े कार्यक्रमों के आसपास यह राशि ट्रांसफर करती रही है। इसी वजह से किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं कि फरवरी में उन्हें अगली किस्त मिल सकती है, लेकिन फिलहाल यह केवल संभावना ही है।

सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं
केंद्र सरकार या कृषि मंत्रालय ने अभी तक 22वीं किस्त की तारीख को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। न ही यह साफ किया गया है कि यह किस्त 15 फरवरी से पहले आएगी या उसके बाद। ऐसे में किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे अफवाहों पर भरोसा न करें और केवल सरकारी जानकारी का इंतजार करें।

योजना के तहत हर साल मिलते हैं 6 हजार रुपये
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह रकम तीन बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतों में आर्थिक सहारा देना है।

ई-केवाईसी और आधार लिंक जरूरी
सरकार ने योजना का लाभ पाने के लिए ई-केवाईसी और बैंक खाते को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। जिन किसानों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें जल्द से जल्द यह काम करा लेना चाहिए, ताकि किस्त आने में कोई रुकावट न हो।

किसानों को क्या करना चाहिए
किसानों को सलाह दी जाती है कि वे पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट और सरकार के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर ही भरोसा करें। किसी भी अनजान कॉल, मैसेज या सोशल मीडिया पर फैल रही खबरों से सतर्क रहें। सरकार जैसे ही 22वीं किस्त को लेकर कोई फैसला लेगी, उसकी जानकारी सबसे पहले आधिकारिक तौर पर जारी की जाएगी।