संकल्प पत्र: राजनाथ बोले, सत्ता में आए तो सेना को फ्री हैंड और ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति जारी रखेंगे

नई दिल्ली: भाजपा ने अपने 2019 के संकल्प पत्र में मजबूत, पारदर्शी, निर्णायक एवं संवेदनशील सरकार का वादा करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि मानने, आतंकवाद के प्रति ‘‘जीरो टालरेंस’’ की नीति अपनाने, किसानों को सशक्त बनाने, आधारभूत ढांचे के विकास सहित लोगों की आशा आकांक्षाओं को पूरा करते हुए ‘नए भारत’ के निर्माण के लिए लोगों से जनादेश मांगा। भाजपा के संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने इसके महत्पपूर्ण बिन्दुओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति केवल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा विषयों द्वारा निर्देशित होगी। आतंकवाद और उग्रवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी दृढ़ता से जारी रखेंगे। सुरक्षा बलों को आतंकवादियों का सामना करने के लिए ‘‘फ्री हैंड’’ नीति जारी रहेगी। उन्होंने जोर दिया कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

सिंह के संबोधन के अंश

• 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे तब देश के उन महापुरुषों जिन्होंने आजादी की जंग लड़ी थी, उनके सपनों का भारत बनाने के लिए 75 लक्ष्य तय किए गए हैं।
• कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। देश के सभी किसानों को ‘पीएम किसान सम्मान निधि’ योजना का लाभ मिलेगा।
• मोदी सरकार को किसानों के कल्याण के लिए संकल्पित बताते हुए राजनाथ ने कहा, ‘‘संकल्प पत्र में छोटे तथा खेतिहर किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन की योजना का उल्लेख किया गया है। इसमें छोटे दुकानदारों को भी 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन की योजना का उल्लेख किया गया है।
• भारत वर्ष 2025 तक 5 लाख करोड़ डॉलर और वर्ष 2032 तक 10 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा।
• संकल्प पत्र में क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत निवेश और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना का उल्लेख किया गया है।
• सरकार राष्ट्रवाद के प्रति पूरी प्रतिबद्धता से आगे बढ़ेगी। समान नागरिक संहिता के पक्ष में हम थे, हैं और रहेंगे।
• अवैध घुसपैठियों के प्रति पूरी सख्ती बरतेंगे। नागरिकता विधेयक को संसद के दोनों सदनों से पारित कराएंगे लेकिन किसी राज्य की पहचान पर आंच नहीं आने देंगे, उसका संरक्षण करेंगे।
• राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी संभावनाएं तलाशेंगे। संकल्प पत्र में राष्ट्रीय व्यपार आयोग के निर्माण की बात कही गई है।