MSME की बदली परिभाषा...रेहड़ी-पटरी वालों के लिए लोन, मोदी मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले

नेशनल डेस्क: मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने के बाद सोमवार को मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि MSME की परिभाषा को और संशोधित किया गया है। उन्होंने बताया कि दूसरे कार्यकाल के एक साल पूरे होने के बाद यह पहली कैबिनेट बैठक थी, जिसमें कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। इससे किसानों, MSMEs और रेहड़ी पटरी वालों पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा।

रेहड़ी-पटरी वालों की मदद के लिए बनाई योजना

• शहरी और आवास मंत्रालय ने विशेष सूक्ष्म ऋण योजना शुरू की है। 
• रेहड़ी-पटरी वालों की मदद के लिए बनाई गई योजना से 50 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। 
• आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के रेहड़ी-पटरी वालों को लोन देने के लिए कोई योजना लाई गई है।

किसानों को दी बड़ी राहत 

• किसानों की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य की कुल लागत का डेढ़ गुना ज्यादा रखने का वादा सरकार पूरा कर रही है। 
• खरीफ फसल 20-21 के 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है। 
• इन 14 फसलों पर किसानों को लागत का 50-83% तक ज्यादा दाम हासिल होगा।
• खेती और उस जुड़े काम के लिए 3 लाख तक के अल्पकालिक कर्ज के भुगतान की तिथि 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाई गई है

MSME के लिए 4000 करोड़ का फंडः नितिन गडकरी

• 20 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान संकट में पड़े एमएमएमई के लिए किया गया।
• MSME के छोटे सेक्टर में टर्नओवर सीमा 20 से बढ़ाकर 50 करोड़ किया। 
• MSME को संकट से उबारने के लिए 4000 करोड़ का फंड। 
• मजबूत MSME में 15 फीसदी इक्विटी खरीदने की योजना, बना 50000 करोड़ का फंड।