CII की सिफारिश: भारत को शिक्षा पर खर्च तत्काल बढ़ाकर GDP का 6% करना चाहिए

नेशनल डेस्क। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता को लेकर कई बार चर्चाएं हुई हैं लेकिन इसके लिए बजट में बदलाव की जरूरत है। भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने हाल ही में यह बताया कि भारत को शिक्षा पर अपने खर्च को तत्काल बढ़ाकर जीडीपी का 6% करना चाहिए। CII का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों से शिक्षा पर खर्च में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और यह 2.7% से 2.9% तक स्थिर रहा है। वहीं ज्यादातर विकसित देशों का शिक्षा पर खर्च जीडीपी के 5 से 7% के बीच होता है जो भारत से कहीं अधिक है।

वहीं CII की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए और अधिक निवेश की आवश्यकता है। रिपोर्ट में यह साफ तौर पर देखा गया है कि भारत का शिक्षा खर्च वैश्विक मानकों से काफी पीछे है। CII ने इस पर नाराजगी जताई है और यह भी बताया कि भारत को तुरंत अपने शिक्षा बजट को बढ़ाकर इसे वैश्विक मानकों के अनुरूप लाना चाहिए।

प्रमुख बिंदु:

- भारत में शिक्षा पर खर्च: पिछले 6 वर्षों से भारत का शिक्षा पर खर्च जीडीपी के 2.7% और 2.9% के बीच स्थिर रहा है। जबकि विकसित देशों में यह खर्च 5% से 7% तक है।

- माध्यमिक शिक्षा में सुधार की आवश्यकता: भारत में माध्यमिक स्कूलों में नामांकन दर 79.6% है जबकि अन्य देशों में यह दर कहीं अधिक है। उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन, स्वीडन और यूएसए में यह दर 98% से 100% के बीच है।

- विदेशी मॉडल से सीखने की जरूरत: CII की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत को चीन, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और यूके के मॉडल से सीखने की आवश्यकता है। चीन के मॉडल से छात्र तनाव कम करने के तरीके जबकि ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से हाशिये पर पड़े समूहों को शिक्षा में शामिल करने के तरीके अपनाए जा सकते हैं।

- ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन का शिक्षा खर्च: रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि स्वीडन और अमेरिका ने अपने शिक्षा खर्च को बढ़ाया है जबकि भारत में इस खर्च में कोई खास वृद्धि नहीं देखी गई। स्वीडन ने 6.7-6.9% और अमेरिका ने 5.3-5.6% खर्च किया है।

वहीं सीआइआइ का कहना है कि भारत में शिक्षा क्षेत्र के सुधार के लिए शिक्षा पर निवेश को बढ़ाने की जरूरत है। जब तक देश शिक्षा पर उचित निवेश नहीं करेगा तब तक वैश्विक मानकों के हिसाब से सुधार मुश्किल है।