कांग्रेस के लिए झारखंड ‘भ्रष्टाचार का ATM' है : अमित शाह

Edited By Parveen Kumar,Updated: 24 May, 2024 08:57 PM

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि देश की सबसे पुरानी पार्टी झारखंड को ‘भ्रष्टाचार के एटीएम' के रूप में देखती है।

नेशनल डेस्क : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि देश की सबसे पुरानी पार्टी झारखंड को ‘भ्रष्टाचार के एटीएम' के रूप में देखती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस और हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) राज्य में भ्रष्टाचार के मामले में एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। शाह ने यहां एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘कांग्रेस के लिए, झारखंड उसका वोट बैंक, संपत्ति, भूमि बैंक और भ्रष्टाचार का एटीएम है...हेमंत सोरेन सहित भ्रष्ट झामुमो नेता कांग्रेस की गोद में बैठे हैं।''

उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल झारखंड के बूढ़ा पहाड़ समेत पूरे देश को नक्सलियों से मुक्त कराया, बल्कि ‘आदिवासियों के साथ न्याय' किया। उन्होंने कहा, ‘‘सोनिया-मनमोहन शासन के दौरान आदिवासियों के लिए बजट मुश्किल से 25,000 करोड़ रुपये था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 10 वर्षों में इस बजट को बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ रुपये कर दिया है।'' भाजपा के वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया कि झारखंड में पशु तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है। शाह भाजपा उम्मीदवार सीता सोरेन के लिए प्रचार कर रहे थे, जो दुमका लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। इसके बाद देवघर में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया' पर हमला करते हुए दावा किया कि उसके पास ‘नेता, नीति या नीयत' नहीं है और केवल नरेन्द्र मोदी ही देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए उपयुक्त हैं।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ‘इंडिया' गठबंधन के नेता वंशवादी राजनीति के पक्षधर हैं। शाह ने कहा, "लालू प्रसाद चाहते हैं कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बने, उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बने, शरद पवार चाहते हैं कि उनकी बेटी मुख्यमंत्री बने, ममता दीदी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं, स्टालिन अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं।'' उन्होंने कहा कि भाजपा मुसलमानों को दिए गए आरक्षण को खत्म करके इसे अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को सौंप देगी।

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