Edited By Pardeep,Updated: 21 Sep, 2019 09:50 PM
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में प्रस्तावित सुधार तब तक नतीजे नहीं दे सकते जब तक जीडीपी का छह प्रतिशत शिक्षा के लिए अनिवार्य रूप से आवंटित करने का कानून नहीं...
नई दिल्लीः दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में प्रस्तावित सुधार तब तक नतीजे नहीं दे सकते जब तक जीडीपी का छह प्रतिशत शिक्षा के लिए अनिवार्य रूप से आवंटित करने का कानून नहीं बनाया जाता।
सिसोदिया ने दावा किया कि भारत की शिक्षा प्रणाली "अत्यधिक विनियमित" लेकिन "खराब वित्त पोषित" है। उन्होंने कहा कि देश में शिक्षा में परिवर्तन तभी संभव है जब इस तरह का कानून हो। दिल्ली के शिक्षा मंत्री सिसोदिया मानव संसाधन विकास मंत्रालय के केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में बोल रहे थे।
उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार को सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत हिस्सा शिक्षा के लिए आवंटित करने के लिए कानून बनाना चाहिए। नई शिक्षा नीति की प्रस्तावना में यह कहा जाना चाहिए कि सरकारी स्कूलों के जरिए अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी होगी।"