स्मॉग से निपटने के लिए मोदी सरकार का 'एयर एक्शन प्लान'

Edited By Punjab Kesari,Updated: 27 Dec, 2017 03:27 PM

modi government air action plan to deal with smog

दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक चरण पर है। लोगों को साफ सुथरी वायु देने के ​लिए केंद्र और दिल्ली सरकार कई कदम उठा रही है। मगर दुषित प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। दुषित वातावरण के कारण लोगों का स्वास्थय भी प्रभावित हो रहा है। इस चिंताजनक मामले को लेकर...

नेशनल डेस्क: दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक चरण पर है। लोगों को साफ-सुथरी वायु देने के ​लिए केंद्र और दिल्ली सरकार कई कदम उठा रही है। मगर दूषित प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। प्रदूषण वातावरण के कारण लोगों का स्वास्थय भी प्रभावित हो रहा है। इस चिंताजनक मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीत केंद्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स गठित किया है। जो राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र (NCR) ने अच्छी वायु को उपलब्ध कराने के लिए प्रारूप कार्रवाई एजेंडा तैयार किया है।
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इस टास्क फोर्स का नेतृत्व प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा कर रहे हैं। टास्क फोर्स ने 'एयर एक्शन प्लान' को अंतरिम रूप दिया है जिसका मकसद दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करना है। इसके तहत कई प्रमुख कदम उठाने की बात कही गई है जिसकी निगरानी टास्क फोर्स करेगी। प्रारूप में कहा गया कि ऐसा मानना है कि वायु की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार विभिन्न विभागों की एजेंसियों को अपनी जरुरत के अनुसार वातावरण को सुधारने के लिए कई अन्य कदम भी उठाने होंगे। एक्शन एजेंडा को लागू करने में पूरे तालमेल को बनाए रखने के लिए एमओईएफ के सचिव जिम्मेदार होंगे। ये भी कहा गया है कि सरकार एक्शन प्लान को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए विशेषकों और लोगों के सुझावों का स्वागत करेगी। एनसीआर ने वातावरण की गंभीर स्थिती से निपटने के लिए उचित स्तरीय टास्कफोर्स द्वारा इसमें सुधार करने के लिए 12 प्वाइंट बताए गए है। 

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पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश में पराली को जलाने पर अंकुश लगाने के लिए तालमेल कार्रवाई करनी होगी। पराली की समस्या से निपटने के लिए सचिव (DARI) सचीव कृषि और सचिव आरडी के साथ तालमेल कर पराली की समस्या से निपटने के लिए एक सहमती योजना बनानी होगी। पंजाब, हरियाण और उत्तरप्रदेश के मुख्य सचिवों के साथ तालमेल कर पराली को कम से कम जलाने के लिए आपसी सहमती से कदम उठाने होंगे। 
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विज्ञान और औद्योगिक विभाग के सहयोग से इस बात को यकीन बनाना होगा कि पराली जलाने के स्वतंत्र आंकड़े सही समय पर उपलब्ध हों। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण सहमती के सहयोग से दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता निगरानी क्षेत्र प्राप्त नेटवर्क को पावर प्लांट और अन्य प्रदूषण फैलाने वाले उघोंगों में प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाने होंगे। इसके साथ ही कूड़ा-करकट को सही स्थान पर डम्प किया जाए ताकि इससे प्रदूषण न फैले। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर अंकुश लगाया जाए और बिजली से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा दिया जाए। ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि जगह-जगह जाम न लगे। भीड़ के इकटठा होने से भी प्रदूषण फैलता है। दिल्ली के आस-पास के शहरों में भी ट्रैफिक का सुधार किया जाए ताकि प्रदूशण न हो।

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