मोदी सरकार की इस स्कीम का मुरीद हुआ चीन, करेगा लागू !

नई दिल्ली: मोदी सरकार की रिवाइज्ड टैक्स इन्फर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम की चीन ने तारीफ की है। चीनी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक लेख मे लिखा है कि बेनामी संपत्ति और टैक्स चोरी की जानकारी देने वाले को भारत की तरह भारी भरकम इनाम देने की व्यवस्था चीन में भी होनी चाहिए। भारत में बेनामी संपत्ति और टैक्स चोरी की सूचना देने वाले को 50 लाख से एक करोड़ रुपए तक इनाम की व्यवस्था है।

ग्लोबल टाइम्स के इस लेख का शीर्षक ही है कि चीन भारत के टैक्स मुखबिरी इनाम की व्यवस्था से सीख सकता है। इस लेख में भारत में अपनाई गई इनाम व्यवस्था का जिक्र करते हुए बताया गया है कि चीन में यह रकम उतनी नहीं है। लेख के मुताबिक चीन में इस तरह की मुखबिरी के लिए अधिकतम इनाम 1 लाख युआन (करीब 10 लाख 44 हजार रुपए) है। चीन में लोगों को अपने वास्तविक नाम से सूचना देने की बाध्यता है, जबकि भारत में जानकारी देने वाले शख्स की पहचान को गुप्त रखने की व्यवस्था है।

लेख में कहा गया है कि भारत से सीखते हुए चीन इस इनाम राशि को बढ़ा सकता है। यह भी कहा गया है कि मुखबिरी करने वाले की सूचना और उसकी निजी सुरक्षा की व्यवस्था भी किए जाने की जरूरत है। हालांकि इस बात की भी संभावना व्यक्त की गई है कि टैक्स चोरी के संदर्भ में केवल मुखबिरों की सूचना पर भरोसा करना सही नहीं है। यह केवल सेकंडरी ऑप्शन हो सकता है। लेख के मुताबिक टैक्स व्यवस्था को प्रभावशाली बनाने और इनकम गैप को कम करने के लिए टैक्स रिफॉर्म के साथ-साथ ज्यादा से ज्यादा तकनीक के इस्तेमाल की जरूरत है।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने बेनामी संपत्ति पर अंकुश लगाने के लिए इस योजना को आरंभ किया है। बेनामी ट्रांजैक्शंस इन्फर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम, 2018 के तहत यह राशि सूचना देने वाले को दी जाएगी। हाल ही में सरकार ने 1988 के बेनामी ऐक्ट को संशोधित कर बेनामी ट्रांजैक्शंस ऐक्ट, 2016 पारित कराया है। अब बेनामी संपत्तियों की खोज में लोगों के सहयोग को बढ़ाने के लिए सरकार ने यह इनामी योजना घोषित की है। मंत्रालय के मुताबिक इस स्कीम का लाभ विदेशी नागरिक भी उठा सकते हैं। बेनामी संपत्तियों के बारे में जानकारी देने वाले शख्स की पहचान को गुप्त रखा जाएगा और पूरे मामले में सख्ती से गोपनीयता का पालन किया जाएगा।