बजट पर बोले नड्डा- 'ये एक साल के विकास के एजेंडे वाला बजट नहीं...अगले 25 साल की बुनियाद रखने वाला ब्लूप्रिंट है'

नेशनल डेस्क: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने सोमवार को संसद में पेश किए गए वर्ष 2022-23 के आम बजट को सामाजिक न्याय, समानता और समान अवसर की अवधारणा को चरितार्थ करने वाला बजट करार दिया और कहा कि कोविड संक्रमण काल से निकल रहे देश के आर्थिक चक्र को यह नई ताकत देगा तथा देश के सर्वांगीण विकास में मदद करेगा। बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नड्डा ने एक बयान में कहा कि यह ‘‘गरीब-कल्याण'', गरीबों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला और ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, अवसंरचना विकास, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों के विकास को समर्पित बजट है। 

उन्होंने कहा कि यह जीवन की सुगमता को बढ़ाने पर जोर देने वाला भी बजट है। नड्डा ने कहा, ‘‘बजट का आकार बढ़ाकर 39.45 लाख करोड़ रुपये करना, कोरोना काल में भी भारत की तेज़ी से बढती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 6.9 प्रतिशत से घटाकर 6.4 प्रतिशत करना बहुत बड़ी उपलब्धि है।'' उन्होंने कहा कि अवसंरचना विकास को एक एक नया आयाम देते हुए यह बजट सभी वर्गों और छोटे-बड़े उद्यमियों की आशाओं-आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। 

उन्होंने कहा, ‘‘यह महज एक साल के विकास का एजेंडा नहीं है बल्कि देश के लिए अगले 25 साल की बुनियाद रखने वाला ब्लू प्रिंट है।'' बजट को सर्व-स्पर्शी, सर्व-समावेशी एवं देश के जन-जन और हर क्षेत्र के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित बताते हुए नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा, ‘‘यह आम बजट कोविड संक्रमण काल से निकल रहे देश के आर्थिक चक्र को नई ताकत देगा और देश के सर्वांगीण विकास में मदद करेगा।'' भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि ‘आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्यों को पाने के लिए शुरू की गई उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। 

उन्होंने कहा, ‘‘इससे लगभग 60 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी और अगले 5 सालों में 30 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त उत्पादन होगा। ये नए भारत की नींव रखेगा।'' नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र की सरकार कृषि विकास, किसानों के कल्याण एवं उनकी आय को दुगुना करने के लिए कटिबद्ध है ओर इसी के तहत एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी का प्रावधान बजट में किया है और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठाये गए हैं।