अब लोगों के घर-घर पहुंचाएगी राशन, दिवाली से पहले तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला

Edited By Updated: 06 Oct, 2025 11:17 AM

now ration will be delivered to people s homes a big decision by the tamil

दिवाली से पहले तमिलनाडु सरकार ने राज्य के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग परिवारों के लिए राहतभरी घोषणा की है। मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन के नेतृत्व में सरकार ने तय किया है कि अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाला मासिक राशन सीधे पात्र लोगों के...

नेशनल डेस्क: दिवाली से पहले तमिलनाडु सरकार ने राज्य के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग परिवारों के लिए राहतभरी घोषणा की है। मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन के नेतृत्व में सरकार ने तय किया है कि अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाला मासिक राशन सीधे पात्र लोगों के घर-घर पहुंचाया जाएगा। यह डोरस्टेप डिलीवरी सेवा 5 और 6 अक्टूबर को शुरू की जाएगी ताकि 20 अक्टूबर को आने वाले दिवाली त्योहार से पहले किसी को भी राशन के लिए लाइन में न लगना पड़े।

‘थैयुमानवर’ योजना के तहत सुविधा शुरू
यह पहल मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन द्वारा अगस्त में शुरू की गई ‘थैयुमानवर’ योजना का हिस्सा है। इस योजना का उद्देश्य है कि बुजुर्गों और दिव्यांग नागरिकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर लंबी कतारों में खड़ा न होना पड़े। इसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग कार्डधारकों को घर बैठे ही आवश्यक वस्तुएं दी जाएंगी। सरकार द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, वितरण कार्य पूरे राज्य में एक साथ किया जाएगा। इस योजना से करीब 21.7 लाख राशन कार्डधारक लाभान्वित होंगे।

कैसे पहुंचेगा घर-घर राशन
राज्य सरकार ने बताया कि उचित मूल्य की दुकानों (Fair Price Shops) से वाहनों में राशन की खेप लेकर सीधे लाभार्थियों के घर भेजी जाएगी। वितरण के दौरान PDS कर्मचारी ई-पॉस (e-POS) मशीन और इलेक्ट्रॉनिक तराजू का उपयोग करेंगे ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सटीक रहे। प्रत्येक एफपी दुकान को यह जानकारी अपने नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है ताकि सभी लाभार्थियों को पहले से जानकारी मिल सके।

सरकार की अपील
राज्य सरकार ने बुजुर्गों और दिव्यांग परिवारों से अपील की है कि वे इस डोरस्टेप डिलीवरी योजना का अधिकतम लाभ उठाएं और त्योहार के समय बिना किसी परेशानी के आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करें। इस कदम से दिवाली से पहले न केवल लाखों परिवारों को राहत मिलेगी, बल्कि यह सरकार की सामाजिक समावेशन और जनसेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल भी साबित होगी।

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