CM की कुर्सी पर बने रहने के लिए पीएम को ‘ब्लैकमेल’ कर रहे पार्रिकर: रेड्डी

Edited By vasudha,Updated: 21 Dec, 2018 06:04 PM

parrikar is blackmailing pm to stay on cm chair

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयपाल रेड्डी ने मनोहर पार्रिकर पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पार्रिकर मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाये रखने के लिये राफेल लड़ाकू विमान सौदा के जरिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘‘ब्लैकमेल’’ करने...

नेशनल डेस्क: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयपाल रेड्डी ने मनोहर पार्रिकर पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पार्रिकर मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाये रखने के लिये राफेल लड़ाकू विमान सौदा के जरिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘‘ब्लैकमेल’’ करने की कोशिश कर रहे हैं। 

जोंक की तरह कुर्सी से चिपके हुए हैं पार्रिकर
रेड्डी ने मडगांव में पार्टी की ‘जन आक्रोश’ रैली के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने पार्रिकर के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि वह जोंक की तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके हुए हैं। पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने प्रदेश प्रमुख गिरीश चोडंकर, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, रवि नाईक, फ्रांसिस्को सरदिन्हा एवं कांग्रेस के अन्य नेताओं की मौजदूगी में कहा कि मैं जानता हूं कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल करने की स्थिति में हैं... क्या वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के लिये यह कर रहे हैं? हमें इस पर सोचने की जरूरत है। 

भाजपा ने किया पलटवार 
गोवा में शासन की बहाली की मांग को लेकर कांग्रेस समूचे राज्य में जनाक्रोश रैली का आयोजन कर रही है। पार्टी का दावा है कि पार्रिकर की खराब सेहत के कारण प्रशासन के कामकाज पर असर पड़ा है। वहीं रेड्डी के बयान पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में फैसला सुनाये जाने के बाद भी कांग्रेस राफेल मुद्दे पर बेवजह कोशिश कर रही है।   

SC ने राफेल मामले में दी क्लीनचिट
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीद मामले में 14 दिसंबर को नरेंद्र मोदी सरकार को क्लीनचिट दे दी और इस सौदे में कथित अनियमितताओं के लिये केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को प्राथमिकी दर्ज करने के लिये निर्देश देने की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि अरबों डॉलर के राफेल सौदे में फैसला लेने की प्रक्रिया पर संदेह करने की कोई वजह नहीं है। 
 

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