सरकार का लोगों को बड़ा झटका! प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि में की कटौती

नेशनल डेस्क. केंद्र सरकार के दृष्टिकोण के अनुसार, झारखंड को एक पहाड़ी क्षेत्र नहीं बल्कि एक मैदानी क्षेत्र माना जा रहा है। इसका असर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि पर दिखाई दे रहा है। पहले झारखंड के लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए 1.30 लाख रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब यह राशि घटाकर 1.20 लाख रुपये कर दी गई है।

पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती है 1.30 लाख रुपये

जबकि अन्य पहाड़ी राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में यह राशि अब भी 1.30 लाख रुपये ही बनी हुई है। इससे झारखंड के लाभार्थियों को बड़ा झटका लगा है।

राशि की वितरण प्रक्रिया

यह राशि तीन किस्तों में दी जाती है:

पहली किस्त – 40,000 रुपये

दूसरी किस्त – 75,000 रुपये

तीसरी किस्त – 5,000 रुपये

लेकिन अब यह राशि घटने से लाभार्थियों को आवास निर्माण में कठिनाइयाँ आ रही हैं। पहले से ही कम राशि में अब 10,000 रुपये की और कटौती होने से लाभार्थियों के लिए यह और भी मुश्किल हो गया है।

झारखंड का लक्ष्य और प्रशासन की कार्रवाई

वित्तीय वर्ष 2024-25 में झारखंड में कुल 4.19 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें रांची में 32,000 आवासों का लक्ष्य है। इस राशि में कमी को लेकर प्रशासन और ग्रामीण विकास विभाग ने मामले को उठाया है और प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को पत्र लिखा है।

अबुआ आवास योजना से मिली राहत

झारखंड में अबुआ आवास योजना के तहत लाभार्थियों को चार किस्तों में कुल 2 लाख रुपये की राशि दी जाती है। यह राशि पीएम आवास योजना की तुलना में अधिक है और लाभार्थियों के लिए ज्यादा सहूलियत प्रदान करती है। अबुआ आवास योजना के तहत दो वित्तीय वर्षों में प्रदेश में करीब साढ़े छह लाख आवास बनाने का लक्ष्य है। अब तक 200 से ज्यादा आवासों में लाभार्थियों ने गृह प्रवेश किया है और 1600 आवासों की छत ढलाई पूरी हो चुकी है। इस प्रकार जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना में राशि में कमी की वजह से लाभार्थियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अबुआ आवास योजना में अधिक सहायता मिल रही है, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है।