PM मोदी करेंगे सांसदों के नए 'आशियाने' का उद्घाटन — जानिए कितने खास हैं ये हाईटेक फ्लैट्स

नेशनल डेस्कः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सुबह करीब 10 बजे राजधानी दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए तैयार किए गए नए सरकारी आवास परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस परिसर में कुल 184 बहुमंजिला टाइप-VII फ्लैट बनाए गए हैं, जो आधुनिक सुविधाओं और पर्यावरण के अनुकूल तकनीक से लैस हैं।

इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी परिसर में सिंदूर का पौधा भी लगाएंगे और निर्माण कार्यों में शामिल श्रमिकों (मज़दूरों) को विशेष रूप से संबोधित करेंगे। इसके अलावा वह मौजूद जनसमूह से भी संवाद करेंगे।

क्यों खास है ये नया सांसद आवास परिसर?

इस परियोजना की शुरुआत सांसदों की आवास संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए की गई थी। कई मौजूदा आवास जर्जर अवस्था में थे, और बढ़ती संख्या के हिसाब से सुविधाएं भी अपर्याप्त थीं। इसी के चलते ये नई बिल्डिंग्स बनाई गई हैं।

मुख्य विशेषताएं:

कुल फ्लैट: 184
प्रकार: टाइप-VII (सबसे ऊंचे ग्रेड के सरकारी फ्लैट)
स्थान: बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली
प्रत्येक फ्लैट का आकार: लगभग 5,000 वर्ग फुट

 हरित तकनीक और आत्मनिर्भर भारत की झलक

इस पूरे परिसर को ‘ग्रीन बिल्डिंग’ मानकों के आधार पर डिजाइन किया गया है:

• GRIHA 3-Star रेटिंग प्राप्त

• राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) 2016 के अनुसार निर्माण

• ऊर्जा की बचत के लिए सौर ऊर्जा और अन्य रिन्यूएबल स्रोतों का इस्तेमाल

• वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और वर्षा जल संचयन की व्यवस्था

• भूकंप-रोधी संरचना, जिससे इमारतें आपदा के समय भी सुरक्षित रहें

सुरक्षा और समावेशिता

• परिसर में उन्नत सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जिसमें CCTV, अलार्म सिस्टम और डिजिटल एंट्री शामिल है।

• दिव्यांगजनों के लिए भी पूरी तरह सुविधाजनक — रैम्प, विशेष लिफ्ट और टॉयलेट जैसी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

सांसदों और कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं

• हर फ्लैट में रहने और काम करने की जगह अलग-अलग तय की गई है।

• परिसर में कार्यालय, कर्मचारियों के लिए आवास, और एक कम्युनिटी सेंटर भी बनाया गया है, जिससे सांसदों को अपने क्षेत्रीय कार्यों को संभालने में सुविधा हो।

• कम रखरखाव लागत और स्मार्ट निर्माण तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे लंबे समय तक यह सुविधाएं टिकाऊ रहें।

आवास संकट से राहत

पुराने सांसद आवासों की संख्या सीमित थी और कई सांसदों को लंबे समय तक सरकारी फ्लैट आवंटन का इंतजार करना पड़ता था। यह नई परियोजना इस संकट को दूर करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसमें जमीन के स्मार्ट उपयोग के साथ-साथ भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखा गया है।

नया परिसर: संसद की गरिमा के अनुरूप, आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत की पहचान

इस आवासीय परिसर को 'नए भारत की नई संसद' के विज़न के साथ जोड़ा जा रहा है। यह सिर्फ एक भवन नहीं, बल्कि सांसदों को बेहतर जीवनशैली, कामकाज और ऊर्जा-कुशल वातावरण प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।