रक्षा क्षेत्र में बजट का 25 प्रतिशत अलग रखने का प्रस्ताव एक उत्कृष्ट कदम, राजनाथ बोले- रक्षा उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा

Edited By rajesh kumar,Updated: 01 Feb, 2022 03:42 PM

rajnath said  defense industries will get a boost

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वित्त वर्ष 2022-23 में स्टार्ट-अप और निजी क्षेत्र के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25 प्रतिशत अलग रखने के केंद्रीय बजट के प्रस्ताव को मंगलवार को "उत्कृष्ट कदम" बताया। रक्षा मंत्री ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की...

नेशनल डेस्क: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वित्त वर्ष 2022-23 में स्टार्ट-अप और निजी क्षेत्र के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25 प्रतिशत अलग रखने के केंद्रीय बजट के प्रस्ताव को मंगलवार को "उत्कृष्ट कदम" बताया। रक्षा मंत्री ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की इस घोषणा का भी स्वागत किया कि रक्षा पूंजी खरीद बजट का 68 प्रतिशत घरेलू उद्योगों से खरीद के लिए आवंटित किया जाएगा। सिंह ने ट्वीट कर कहा, ‘‘रक्षा पूंजी खरीद बजट का 68 प्रतिशत हिस्सा स्थानीय खरीद के लिए आवंटित किया गया है। यह 'वोकल फॉर लोकल' अभियान के अनुरूप है और इससे निश्चित रूप से घरेलू रक्षा उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।"

रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) के लिए पर्याप्त राशि आवंटित की गई है। उन्होंने कहा, "आरएंडडी बजट का 25 प्रतिशत स्टार्टअप और निजी कंपनियों के लिए आरक्षित रखने का प्रस्ताव एक उत्कृष्ट कदम है।" वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार आयात में कमी लाने और सशस्त्र बलों के लिए साजोसामान के लिहाज से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, "2022-23 में पूंजीगत खरीद बजट का 68 प्रतिशत घरेलू उद्योग के लिए रखा जाएगा, जो 2021-22 में 58 प्रतिशत था।" सीतारमण ने कहा कि रक्षा अनुसंधान और विकास स्टार्ट-अप, उद्योग और शिक्षाविदों के लिए खोला जाएगा तथा इसके लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

रक्षा मंत्री ने केंद्रीय बजट पेश करने पर बधाई दी
रक्षा मंत्री ने कहा, ‘‘वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को 2022-23 के लिए बेहतरीन केंद्रीय बजट पेश करने पर बधाई। यह ऐसा बजट है जो 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को बढ़ावा देगा, मांग में तेजी लाएगा और एक मजबूत, खुशहाल व आत्मविश्वास से भरे भारत के लिए क्षमता का निर्माण करेगा।'' उन्होंने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास और लोगों के हित में सुधार के दृष्टिकोण पर सरकार के ध्यान को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा, "यह एक विकासोन्मुखी बजट है जिसमें नए भारत की ऊर्जा के उपयोग पर जोर दिया गया है।" 

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