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अब बच्चों को पढ़ाई जारी रखने के लिए मिलेंगे 5,000 रुपये, इस राज्य के सरकारी स्कूल ने की अनोखी पहल

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 09 Jun, 2025 09:34 AM

school with fd a unique initiative in nilgiris

तमिलनाडु के नीलगिरि जिले में एक सरकारी स्कूल ने बच्चों को पढ़ाई बीच में न छोड़ने के लिए एक अनोखी और सराहनीय पहल शुरू की है। ऊटी के पास किलूर कोक्कलदा गांव में स्थित ब्रिटिशकालीन सरकारी हाई स्कूल ने छात्रों के नाम पर फिक्स डिपॉजिट (एफडी) योजना शुरू...

नेशनल डेस्क। तमिलनाडु के नीलगिरि जिले में एक सरकारी स्कूल ने बच्चों को पढ़ाई बीच में न छोड़ने के लिए एक अनोखी और सराहनीय पहल शुरू की है। ऊटी के पास किलूर कोक्कलदा गांव में स्थित ब्रिटिशकालीन सरकारी हाई स्कूल ने छात्रों के नाम पर फिक्स डिपॉजिट (एफडी) योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को 10वीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करना और स्कूल छोड़ने की दर (ड्रॉपआउट) को कम करना है।

क्या है यह अनोखी योजना?

इस योजना के तहत कक्षा 1 से 6 तक के छात्रों के लिए 5,000 रुपये की एफडी शुरू की गई है। इसके बाद कक्षा 7 के छात्रों को 4,000 रुपये और कक्षा 8, 9 तथा 10 के छात्रों को क्रमशः 3,000 रुपये, 2,000 रुपये और 1,000 रुपये मिलेंगे।

अंग्रेजी माध्यम के इस स्कूल में वर्तमान में 45 छात्र हैं। इस वर्ष आठ छात्र इस योजना से जुड़े हैं। स्कूल के अध्यापक आर सेंथिल कुमार ने बताया कि यह राशि पोस्ट ऑफिस में जमा की जाएगी और इसकी एफडी अवधि पूरी होने पर संबंधित छात्रों को तभी सौंपी जाएगी जब वे सफलतापूर्वक 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी कर लेंगे। यह सीधे तौर पर छात्रों को उच्च शिक्षा तक बने रहने के लिए एक आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

पूर्व छात्रों का सहयोग और घर-घर प्रचार

यह पहल तब शुरू हुई जब स्कूल में छात्रों की संख्या की कमी एक बड़ी समस्या बन गई थी। स्कूल के 800 से अधिक पूर्व छात्रों ने मिलकर पैसे इकट्ठा किए और इस एफडी योजना को शुरू करने का फैसला किया। यह दिखाता है कि कैसे समुदाय और पूर्व छात्र अपने पुराने शिक्षण संस्थानों के प्रति समर्पित हैं।

इसके साथ ही स्कूल के शिक्षकों ने छात्रों के प्रवेश को बढ़ाने के लिए घर-घर जाकर व्यापक प्रचार अभियान भी शुरू किया है। शिक्षकों ने बताया कि वे स्कूल के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल से जोड़ा जा सके। इस संयुक्त प्रयास से उम्मीद है कि स्कूल में नामांकन दर में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी और कोई भी बच्चा आर्थिक या अन्य कारणों से पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ेगा।

यह पहल देश के अन्य सरकारी स्कूलों के लिए एक प्रेरणा बन सकती है जहां ड्रॉपआउट दर एक बड़ी चुनौती है।

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