संदेशखाली हिंसा पर स्मृति ईरानी का बंगाल की सीएम पर बड़ा आरोप कहा- "TMC के गुंडे लड़कियां उठा रहे...”

Edited By Radhika,Updated: 12 Feb, 2024 05:55 PM

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केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बैनर्जी पर  हमला बोला है। उन्होंने टीएमसी सरकार पर संदेशखाली हिंसा को लेकर गंभीर आरोप लगाया। स्मृति ईरानी ने कहा कि TMC के गुंडे लड़कियां उठा रहे हैं।

नेशनल डेस्क: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बैनर्जी पर  हमला बोला है। उन्होंने टीएमसी सरकार पर संदेशखाली हिंसा को लेकर गंभीर आरोप लगाया। स्मृति ईरानी ने कहा कि TMC के गुंडे लड़कियां उठा रहे हैं। उन्होंने ममता पर सवाल उठाया है कि वे टीएमसी के कार्यकर्ताओं को इस बात की अनुमति कैसी दे रही हैं। बताते चलें कि संदेशखाली बंगाल के 24 परगना जिले में स्थित है जहां पिछले दिनों हिंसा की घटना हुई थी। इस घटना के बाद बंगाल के राज्यपाल ने भी राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया था।

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ईरानी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि कुछ महिलाओं ने अपनी व्यथा को बांग्ला में शेयर किया है। हालांकि कुछ लोगों को उनकी भाषा समझ नही आई, इसलिए उनकी बात आपके सामने मैं रख रही हूं। महिलाओं ने पत्रकारों से गुहार लगाई की उन्हें न्याय मिले। उनका आरोप है कि टीएमसी के गुंडे घर-घर जाकर देखते थे कि किस घर की कौन सी औरत सुंदर है। इसके अलावा वे घर-घर जाकर कम उम्र की महिलाएं भी ढ़ूढते हैं। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के लोग उन्हें रात में उठा कर लेकर चले जाते थे। जबतक टीएमसी वाले नहीं चाहते थे तब तक इन औरतों को नहीं छोड़ा जाता था। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि टीएमसी के गुंडे अधिकतर हिंदू परिवार की महिलाओं को टारगेट करते थे।

महिलाओं का आरोप-
संदेशखाली में प्रदर्शनकारी महिलाओं ने शाहजहां और उसके 'गिरोह' पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उन्होंने जमीन के बड़े हिस्से पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया है।

राज्यपाल ने कहा सत्ताधारी सरकार को करना होगा मज़बूती से काम- 
राज्यपाल ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि संदेशखाली घटना किसी सभ्य समाज में होने वाली सबसे बुरी घटना को दर्शाती है। वहां महिलाओं पर हमला कर परेशान किया जाता है। इसे रोकने के लिए सत्ताधारी सरकार को मज़बूती से काम करना होगा। राज्यपाल ने कहा था कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसे रोकने की ज़िम्मेदारी सरकार की है।   

 

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