Edited By Utsav Singh,Updated: 09 Apr, 2024 08:10 PM
राजस्थान में लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 593 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अवैध नकद राशि, नशीली दवाएं (ड्रग्स), शराब, कीमती धातुएं, मुफ्त वितरण की जाने वाली वस्तुएं (फ्रीबीज) आदि जब्त की गई हैं।
नेशनल डेस्क : राजस्थान में लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 593 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अवैध नकद राशि, नशीली दवाएं (ड्रग्स), शराब, कीमती धातुएं, मुफ्त वितरण की जाने वाली वस्तुएं (फ्रीबीज) आदि जब्त की गई हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में अलग-अलग एनफोर्समेंट एजेंसियों द्वारा गत16 मार्च से अब तक 12 जिलों में 20-20 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं की जब्ती सहित 593 करोड़ रुपये की सामग्री पकड़ी गई है।
2019 में लोकसभा चुनाव के जब्तियों के मुकाबले काफी अधिक
यह जब्ती वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता की 75 दिनों की अवधि में हुई 51.42 करोड़ रुपये मूल्य की जब्तियों के मुकाबले काफी अधिक है। गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में आचार संहिता लागू होने के बाद से लगभग 31.67 करोड़ रुपये अवैध नकद राशि के साथ ही 66.22 करोड़ रुपये मूल्य की नशीली दवाएं, 33 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की अवैध शराब और 35.42 करोड़ रुपये मूल्य की सोना-चांदी आदि कीमती धातुओं की जब्ती की गई है। इस अवधि में 420 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की अन्य सामग्री तथा लगभग 69 लाख रुपये कीमत की मुफ्त वितरण की वस्तुएं (फ्रीबीज) जब्त की गई हैं।
सर्वाधिक जब्तियां उदयपुर जिले में, 29.74 करोड़ की वस्तुएं
उन्होंने बताया कि सर्वाधिक जब्तियां उदयपुर जिले में की गई हैं जहां लगभग 29.74 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुएं पकड़ी गई हैं। साथ ही पाली जिले में परिवहन के दौरान विभिन्न स्थानों पर लगभग 29.33 करोड़ रुपये, दौसा में लगभग 27.94 करोड़ रुपये और चुरू जिले में 24.85 करोड़ रुपये मूल्य की अवैध वस्तुएं अथवा नकद राशि जब्त हुई हैं। गत16 मार्च को आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, जयपुर, नागौर, डूंगरपुर, गंगानगर और बाड़मेर जिलों में भी 20 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुएं जब्त की गई हैं । गुप्ता ने बताया कि राजस्थान पुलिस के साथ ही राज्य का एक्साइज विभाग तथा नारकोटिक्स एवं आयकर विभाग आदि केन्द्रीय एजेंसियां उपरोक्त वस्तुओं के अवैध परिवहन पर प्रमुखता से कारर्वाई कर रही हैं।