निठल्ले सरकारी बाबुओं पर गिरेगी गाज! मोदी सरकार कर रही 67,000 कर्मियों का रिव्यू

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने 67 हजार से भी ज्यादा केंद्रीय कर्मियों के सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा शुरू की है। जिसमें आईएएस और आईपीएस अफसर भी शामिल होंगे। दरअसल, सर्विस रिकॉर्ड्स को रिव्यू कर सरकार नॉन-परफॉर्म्स का पता लगाएगी। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य सरकारी सेवाओं की डिलिवरी को बेहतर बनाना और प्रशासनिक स्तर सुधारना है। 

67,000 कर्मियों के सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा
विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप आचार संहिता का पालन नहीं करने वाले लोग दंड के अधिकारी हो सकते हैं। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार के लगभग 67,000 कर्मियों के सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा की जा रही है। इसके जरिए खराब प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों की पहचान होगी। इतना हीं नहीं उन्होंने यह भी कहा  25,000 कर्मी अखिल भारतीय तथा समूह ए सेवाओं से हैं। इनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय राजस्व सेवा आदि आते हैं।

भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार
वहीं दूसरी ओर कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि एक ओर सरकार का रुख उच्च स्तरीय दक्षता और भ्रष्टाचार को  बर्दाश्त नहीं करेगी। केंद्र सरकार के कुल 48.85 लाख कर्मचारी हैं। सरकार ईमानदार अधिकारियों के लिए कामकाज के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना चाहती है।