सावधानः सोशल मीडिया पर पोस्ट किए फोटो-वीडियो पर होगी आयकर विभाग नजर

Edited By Yaspal,Updated: 31 Mar, 2019 08:07 PM

the income tax department will be on photo video posted on social media

टैक्स चोरी करना अब असंभव ही नहीं मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आयकर विभाग (IT) टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए 1 अप्रैल से बिग डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करने जा रहा है। ‘प्रोजेक्ट इनसाइड’ नामक एक हजार करोड़ रुपए के कार्यक्रम...

बिजनेस डेस्कः टैक्स चोरी करना अब असंभव ही नहीं मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आयकर विभाग (IT) टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए 1 अप्रैल से बिग डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करने जा रहा है। ‘प्रोजेक्ट इनसाइड’ नामक एक हजार करोड़ रुपए के कार्यक्रम के जरिए लोगों के सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल पर नजर रखी जाएगी और सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाने वाली तस्वीरों और वीडियो के जरिए खर्च के तरीकों का पता लगाया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति द्वारा घोषित आय के मुकाबले खरीद और यात्रा खर्च में विसंगति पाई जाएगी तो आयकर अधिकारियों को इस विसंगति की जानकारी दी जाएगी, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी।
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सूत्रों के मुताबिक, आयकर विभाग ने 15 मार्च से आयकर अधिकारियों को सॉफ्टवेयर का एक्सेस प्रदान गिया गया है। मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि अगर आप विदेश यात्रा कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर तस्वीरें व पोस्ट कर रहे हैं या महंगी कार खरीद रहे हैं, जो रिटर्न दाखिल करने में दर्ज आय के अपने साधनों से परे की है, तो आयकर विभाग उसकी जांच करने लिए बिग डेटा का इस्तेमाल कर सकता है और आपकी आय और खर्च की विसंगति की जांच कर सकता है।
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सूत्रों ने बताया कि आयकर विभाग एक मास्टर फाइस का भी इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें व्यक्तियों और कॉरपोरेट के संबंध में पूरा ब्योरा और महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य टैक्स चोरी करने वालों को पकड़ना और रिटर्न दाखिल करने और कर चुकाने वालों की संख्या में इजाफा करना है। इनसाइड प्रोजेक्ट में समेकित सूचना प्रबंधन प्रणाली होगी, जिससे सही समय पर सही कदम उठाने में मदद के लिए मशीन लर्निंग का प्रयोग किया जाएगा।
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कर चोरी पर लगाम लगाने के लिए बिग डेटा का इस्तेमाल करने वाले बेल्जियम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जसे देशों के समूह में भारत शामिल होने जा रहा है। ब्रिटेन में 2010 में प्रोद्योगिकी की शुरूआत होने के बाद से ही इस प्रणाली से करीब 4.1 अरब पाउंड के राजस्व के नुकसान पर लगाम लगाई गई है।

 

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