Train 18 का रास्ता साफ, अगले हफ्ते पीएम इस शहर से दिखा सकते हैं हरी झंडी

Edited By Yaspal,Updated: 24 Jan, 2019 08:14 PM

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भारतीय रेलवे की महत्वाकांक्षी ट्रेन 18 को तीन दिन की जांच के बाद सरकार के विद्युत निरीक्षक (ईजीआई) की मंजूरी मिल गई है। जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रेलगाड़ी को रही झंडी दिखा सकते...

नेशनल डेस्कः भारतीय रेलवे की महत्वाकांक्षी ट्रेन 18 को तीन दिन की जांच के बाद सरकार के विद्युत निरीक्षक (ईजीआई) की मंजूरी मिल गई है। जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रेलगाड़ी को रही झंडी दिखा सकते हैं। सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। यह बहुप्रतीक्षित रेलगाड़ी परीक्षण परिचालन पूरा करने के बाद पिछले एक महीने से अधर में अटकी हुई थी। इसे रेलवे के मुख्य सुरक्षा आयुक्त ने शर्तों के साथ मंजूरी दी थी। रॉलिंग स्टॉक विभाग की आपत्तियों के बाद रेलवे बोर्ट ने ट्रेन 18 को ईआईजी परीक्षण के लिए सोमवार को भेज दिया था।
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सूत्रों ने बताया कि जांच रिपोर्ट बोर्ड के पास भेजी जाएगी। इसके बाद यह तय किया जाएगा कि इसे हरी झंडी किस रोज दिखाई जाएगी। 16 बोगियों वाली इस रेलगाड़ी को 18 महीने में 97 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। इस 30 साल पुरानी शताब्दी एक्सप्रेज की जगह उतारा जाएगा। इससे पहले खबर आई थी कि ट्रेन 18 को दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाया जाएगा। अगले हफ्ते प्रधानमंत्री ट्रेन-18 को दिल्ली से वाराणसी के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना कर सकते हैं। यह ट्रेन 8 घंटों में दिल्ली से वाराणसी की दूरी तय करेगी।
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अभी दिल्ली से वाराणसी के बीच चलने वाली सबसे तेज गति वाली ट्रेन साढ़े ग्यारह घंटे का समय लेती है। इस ट्रेन में वाई-फाई, सीसीटीवी कैमरों के साथ अंतरराष्ट्रीय मानकों की सुविधाएं होंगी और इनमें कोई इंजन नहीं है। यह 160 किमी/घंटे की अधिकतम रफ्तार के साथ 750 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। दूसरी तरफ पिछले दिनों यह भी खबर आई थी कि ट्रेन में जगह की काफी कमी है।
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इस बारे में IRCTC ने शिकायत की है। IRCTC का कहना है कि कम जगह होने की वजह से कैटरिंग के लिए स्पेस नहीं है। ऐसे में यात्रियों को उनकी पसंद का खाना कैसे मिल पाएगा। आईआरसीटीसी के एक सूत्र ने काह, ट्रेन राजधानी उपलब्ध स्थान की एक तिहाई जगह ही थी। उस बारे में इंट्रीगल कोच फैक्ट्री को बता दिया गया है और वे डिब्बे में बदलाव की प्रक्रिया में हैं। सूत्रों के मुताबिक, ट्रेन में जगह की कमी को देखते हुए सीट की संख्या में कमी की जा सकती है।  

 

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