दिल्ली जलबोर्ड ने 6,811 करोड़ रुपये के बकाया बिलों पर सरकारी विभागों को भेजा नोटिस

नयी दिल्ली, 29 सितंबर (भाषा) दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने मंगलवार को बताया कि बोर्ड ने रेलवे, दिल्ली पुलिस सहित केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों और नगर निगमों को नोटिस जारी कर उनसे 30 दिनों के भीतर पानी का 6,811 करोड़ रुपये का बकाया बिल चुकाने को कहा है।

संवाददाता सम्मेलन में चड्ढा ने कहा कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण को भी 1 से 15 सितंबर के बीच नोटिस जारी किए गए हैं।
हालांकि रेलवे ने कहा कि वह लगातार दिल्ली जल बोर्ड को पानी के बिल का भुगतान कर रही है।
साथ ही रेलवे ने यह भी कहा कि “बड़ी संख्या में बिना मीटर के कनेक्शन” हैं और “कुछ ऐसे भी कनेक्शन हैं जिनका अस्तित्व ही नहीं है।”
दिल्ली पुलिस और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।
उत्तरी दिल्ली के महापौर जय प्रकाश ने इसे “निराधार” बताया और कहा, “सरकार यह आरोप अपनी नाकामी छुपाने के लिए लगा रही है।”
उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी से अर्थव्यवस्था पर बहुत खराब असर पड़ा है और पूरे देश की सरकारें वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रही हैं।

चड्ढा ने कहा, ‘‘आवश्यक है कि ये बकाया बिल चुकाए जाएं ताकि दिल्ली जल बोर्ड अपनी वित्तीय चुनौतियों से निपट सके।’’
उन्होंने कहा, ‘‘रेलवे पर दिल्ली जल बोर्ड का 3,283 करोड़ रुपये बकाया है.... दिल्ली पुलिस को 614 करोड़ रुपये चुकाने हैं, जबकि सीपीडब्ल्यूडी पर भी 190 करोड़ रुपये बकाया है।’’
जल बोर्ड के उपाध्यक्ष ने कहा, ‘‘डीडीए पर 128 करोड़ रुपये, पूर्वी दिल्ली नगर निगम पर 49 करोड़ रुपये, उत्तरी दिल्ली नगर निगम पर 2,466 करोड़ रुपये, और उत्तरी दिल्ली नगर निगम पर 81 करोड़ रुपये बकाया हैं।’’
उन्होंने कहा कि यदि तय समय पर बकाया राशि जमा नहीं की गई तो बोर्ड को कड़ी कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ेगा।
चड्ढा ने उम्मीद जताई कि कार्रवाई करने की नौबत न आए।
उन्होंने कहा, “हमारी भी वित्तीय मजबूरियां हैं। हम आग्रह करते हैं सभी संस्थान बकाया राशि का भुगतान 30 दिन में कर दें।”
उत्तर रेलवे के जन संपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने कहा कि रेलवे “दिल्ली जल बोर्ड को पानी की आपूर्ति के लिए लगातार महीने के बिल का भुगतान कर रही है।”
उन्होंने कहा, “हालांकि बहुत सारे पानी के बिल ऐसे हैं जिनका वास्तव में कनेक्शन नहीं है और बड़ी संख्या में बिना मीटर के कनेक्शन भी चल रहे हैं। हमें इस पर आपत्ति है।”
कुमार ने कहा, “रेलवे ने इस विषय से दिल्ली जल बोर्ड को अवगत कराया है। हालांकि प्रत्येक कनेक्शन के पानी के बिल की जांच जल बोर्ड और रेलवे के अधिकारियों द्वारा साइट पर जाकर किए जाने की आवश्यकता है और उसके बाद जितना बिल बनेगा उसका भुगतान किया जाएगा।”

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