देश की आजादी के 75 वें वर्ष को मनाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में समिति गठित

नयी दिल्ली, पांच मार्च (भाषा) सरकार ने भारत की आजादी के 75 साल होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों के लिए शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली 259 सदस्यीय उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति गठित की।

समिति के सदस्यों में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, प्रधान न्यायाधीश एस ए बोब्डे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, 28 मुख्यमंत्री, गायिका लता मंगेशकर, संगीतकार ए आर रहमान, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, लगभग सभी केंद्रीय मंत्री और कई राज्यपाल शामिल हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, माकपा नेता सीताराम येचुरी, राकांपा नेता शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, बसपा प्रमुख मायावती को भी इस समिति में शामिल किया गया है।

इसके अलावा मशहूर मौजूदा और पूर्व खिलाड़ियों जैसे सुनील गावस्कर, मैरीकॉम, पुलेला गोपीचंद, महेन्द्र सिंह धोनी, पीटी ऊषा और प्रकाश पादुकोण को भी समिति में शामिल किया गया है।

वहीं, समिति में बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर और मौलाना वहीउद्दीन खान समेत आध्यात्मिक गुरुओं को भी शामिल किया है। साथ ही उद्योगपतियों रतन टाटा, अजीम प्रेमजी और नंदन नीलेकणी को भी समिति में जगह दी गई है।

इससे पहले, आजादी के 75 साल होने पर कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय क्रियान्वयन समिति बनायी गयी थी। इसके अलावा सचिवों की एक कमेटी भी बनायी गयी है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘‘सरकार ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 259 सदस्यों वाली एक राष्ट्रीय कमेटी बनायी है। इसके लिए आज एक गजट अधिसूचना प्रकाशित की जा रही है।’’
समिति में विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियां और विशिष्ट नागरिक भी हैं।

केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि यह समिति भारत की आजादी के 75 साल होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की रूपरेखा के लिए नीति निर्देशन और मार्गदर्शन का काम करेगी।

इसके तहत 15 अगस्त 2022 के 75 हफ्ते पहले 12 मार्च 2021 से आयोजनों की शुरुआत हो जाएगी, इसी दिन महात्मा गांधी के ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की 91 वीं वर्षगांठ भी है।

बयान के मुताबिक समारोहों की तैयारी संबंधी गतिविधियों के संबंध में प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए उच्च स्तरीय समिति आठ मार्च को पहली बैठक करेगी।



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