कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच येदियुरप्पा ने की प्रधानमंत्री से मुलाकात

Edited By PTI News Agency,Updated: 16 Jul, 2021 10:54 PM

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नयी दिल्ली, 16 जुलाई (भाषा) कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन और मंत्रिपरिषद में फेरबदल व विस्तार की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।

नयी दिल्ली, 16 जुलाई (भाषा) कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन और मंत्रिपरिषद में फेरबदल व विस्तार की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।

लगभग 20 मिनट की इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से मेकेदातु बांध परियोजना सहित राज्य के विकास से जुड़ी लंबित परियोजनाओं के जल्द क्रियान्वयन का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘मैंने प्रधानमंत्री से राज्य के कुछ विकास कार्यो को जल्द क्रियान्वित करने का आग्रह किया। वह इस पर सहमत हो गए हैं।’’
राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया।
उन्होंने हंसते हुए पत्रकारों से कहा, ‘‘मैं नहीं जानता। आप ही बताओ।’’
राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री और केंद्रीय नेताओं से मिलने के लिए उनके दिल्ली पहुंचने से इन अटकलों को और बल मिला है।

कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के ही कुछ बागी नेता मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और इस वजह से पार्टी की किरकिरी भी हो रही है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसे नेताओं को चेतावनी दी है लेकिन इसके बावजूद यह सिलसिला जारी है।

सूत्रों के मुताबिक पार्टी का ही एक दूसरा खेमा येद्दियुरप्पा की उम्र का हवाला देते हुए वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में मुख्यमंत्री बदलने की मांग कर रहा है।

प्रदेश में मंत्रिपरिषद में फेरबदल के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बारे में यदि उनकी शीर्ष नेताओं से कोई चर्चा होगी तो वह जरूर बताएंगे।

येदियुरप्पा के साथ दिल्ली दौरे पर राज्य सरकार का कोई अन्य मंत्री नहीं आया है। अलबत्ता उनके पुत्र बी वाई राघवन जरूर आए हैं।

बाद में जारी एक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

बयान में कहा गया, ‘‘बैठक में मुख्यमंत्री ने ऊपरी भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की और बेंगलुरु रिंग रोड के लिए 6000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मांग की।’’
मुख्यमंत्री के सचिव गोरिश होसुर भी बैठक में उपस्थित थे।

यह पूछे जाने पर कि क्या मेकेदातु बांध परियोजना पर भी प्रधानमंत्री से चर्चा हुई, येद्दियुरप्पा ने कहा, ‘‘सभी मुद्दों पर चर्चा हुई।’’
प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता येदियुरप्पा ने दिल्ली पहुंचने पर कर्नाटक भवन में पत्रकारों को बताया कि वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे।

येदियुरप्पा ने कहा कि मेकेदातु परियोजना किसी भी तरह से तमिलनाडु को प्रभावित नहीं करेगी और यह परियोजना निश्चित रूप से अस्तित्व में आएगी।

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने पहले ही उनसे (तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन) अपील की है और उन्हें एक पत्र लिखा है कि मेकेदातु पेयजल परियोजना के चालू होने से तमिलनाडु पर कोई असर नहीं पड़ेगा।’’ उन्होंने कहा कि वह शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और शनिवार को शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कर्नाटक से नए केंद्रीय मंत्रियों सहित अन्य मंत्रियों से मुलाकात करेंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं सभी के साथ मेकेदातु परियोजना पर चर्चा करूंगा और हम इसे पूरा करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करेंगे।’’ उन्होंने कर्नाटक के लोगों को आश्वासन दिया कि यह परियोजना ‘100 प्रतिशत’ लागू होगी।

येदियुरप्पा ने कहा, ‘‘इसके बारे में कोई भ्रम नहीं होने दें। मैं कर्नाटक के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि इस परियोजना को 100 प्रतिशत लागू किया जाएगा।’’ उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि तमिलनाडु और पुडुचेरी परियोजना का विरोध कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘हमें मेकेदातु परियोजना शुरू करने का पूरा अधिकार है। मैं तमिलनाडु से अनुरोध करता हूं कि वह हमें परेशान न करे क्योंकि यह कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों की मदद के लिए है।’’
रामनगर जिले में कावेरी नदी के पार 9,000 करोड़ रुपये की मेकेदातु जलाशय और पेयजल परियोजना का उद्देश्य 400 मेगावाट बिजली पैदा करने के अलावा बेंगलुरु और पड़ोसी क्षेत्रों में पीने के उद्देश्यों के लिए 4.75 टीएमसी पानी का उपयोग करना है। हालांकि, तमिलनाडु सरकार इसका यह कहते हुए विरोध कर रही है कि यह तमिलनाडु के हितों को प्रभावित करेगी और उसके किसानों को सिंचाई के लिए पानी से वंचित करेगी।



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