डिजिटल पेमेंट को मिलेगा बढ़ावा, ATM से केवल 3 निकासी ही रहेगी मुफ्त!

नई दिल्लीः मोदी सरकार नोटबंदी के बाद जनता को एक और झटका दे सकती है। खबर यह है कि सरकार एटीएम से मुफ्त निकासी की संख्या को घटाकर महज 3 करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। फिलहाल बैंक ग्राहकों को 8 से 10 करीब ट्रांजेक्शन फ्री देते हैं। जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री अरुण जेतली के साथ बजट से पूर्व विचार-विमर्श के दौरान बैंकर्स की ओर से यह प्रस्ताव रखा गया था। इसमें कहा गया कि डिजीटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए यह एक तरीका साबित हो सकता है।

वित्त मंत्रालय से हो चुकी है चर्चा
एक सीनियर बैंकर ने बताया कि एटीएम के फ्री ट्रांजेक्शन को घटाकर 3 किए जाने के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय से बजट से पहले की मीटिंग में चर्चा हुई थी और इसे कैश का इस्तेमाल घटाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। एक अन्य बैंकर ने बताया कि फ्री ट्रांजेक्शन का फैसला एक अलग दौर में लिया गया था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और इसमें बदलाव करने की जरुरत है। अगर तीन फ्री ट्रांजैक्शंस की इजाजत दी जाएगी तो लोग अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शंस करेंगे।

महीने में 5 ट्रांजेक्शन होते हैं फ्री
ज्यादातर बैंक अपने कस्टमर्स को महीने में पांच ट्रांजेक्शन तक फ्री देते हैं। पांच ट्रांजेक्शन की लिमिट पूरी के होने के बाद प्रति लेनदेन 20 रुपए चार्ज किए जाते हैं। 6 मेट्रो शहरों मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में बैंक, दूसरे बैंकों के ग्राहकों को तीन फ्री ट्रांजेक्शन का ऑफर देते हैं। बाकी शहरों में कस्टमर्स को पांच फ्री ट्रांजेक्शन मिलते हैं। यह नियम साल 2014 से लागू है। अगर ग्राहक अपने बैंक के बजाय दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करे तो ऐसे ट्रांजैक्शन पर 15 से 20 रुपए तक की इंटरचेंज फी लगती है। यह फी कस्टमर का बैंक एटीएम मेंटेनेंस करने वाले बैंक को देता है। दूसरे एटीएम पर पहले तीन ट्रांजैक्शंस फ्री हैं, लेकिन इसके बाद बैंक यह लागत कस्टमर के सिर डाल देते हैं।

30 दिसंबर को खत्म कर दिया था सरचार्ज
गौरतलब है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने पर जोर दे रही मोदी सरकार ने नोटबंदी के फैसले के कारण लोगों को होनी वाली दिक्कतों को देखते हुए 30 दिसंबर 2016 तक एटीएम ट्रांजेक्शन पर सरचार्ज को खत्म कर दिया था। जिसके कारण आप एटीएम से कितने भी ट्रांजेक्शन करें या कैश निकाले आपको इसके लिए किसी भी तरह के चार्ज देने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि नोटबंदी के दौरान एटीएम से पैसे के निकासी की लिमिट सरकार की ओर से पहले ही तय कर दी गई थी।