Edited By ,Updated: 15 Dec, 2016 09:29 AM
डी.सी.दफ्तर कर्मचारी यूनियन की मीटिंग गुरनाम विर्क की अध्यक्षता में हुई जिसमें 16 नवम्बर को उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की तरफ से मानी गई सात सूत्री मांगों के बारे विचार विमर्श किया गया।
मोहाली (नियामियां): डी.सी.दफ्तर कर्मचारी यूनियन की मीटिंग गुरनाम विर्क की अध्यक्षता में हुई जिसमें 16 नवम्बर को उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की तरफ से मानी गई सात सूत्री मांगों के बारे विचार विमर्श किया गया। इस मौके संबोधन करते अलग अलग प्रवक्ताओं ने पंजाब सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मानीं गई मांगों को तुरंत लागू न किया गया तो यूनियन की तरफ से संघर्ष किया जाएगा और यह संघर्ष चुनाव आचार संहिता के बाद भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि स्वीकृत पदों 843 में से अभी तक कुल 233 पद ही एस.एस.बोर्ड की तरफ से डी.सी.दफ्तर को मुहैया करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग, पंजाब से फाइल मंजूर हो कर परसोनल विभाग में लंबित पड़ी है और वह मंत्री मंडल की मीटिंग में नहीं भेजी जा रही है जबकि वित्त विभाग की मंजूरी मिलने के बाद भी कैबिनेट की दो मीटिंगें हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि यह सभी मांगें राजस्व विभाग के साथ सम्बन्धित हैं, परंतु इन पर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।