बंगलादेश सरकार का अपने अधिकारियों को प्रथम श्रेणी में यात्रा न करने का आदेश

हम शुरू से ही लिखते आ रहे हैं कि हमारे मंत्रियों, नेताओं और अधिकारियों को अपने राज्यों में सड़क मार्ग से सफर करना चाहिए। इन यात्राओं के दौरान वे राज्य के किसी स्कूल, अस्पताल या सरकारी दफ्तर में बिना पूर्व सूचना के अचानक पहुंच जाएं तो उन्हें वहां की कमियों का पता चलेगा और इससे उस इलाके के अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों के कार्य में स्वत: ही कुछ सुधार हो जाएगा।

बंगलादेश सरकार ने इससे मिलता-जुलता ही एक फैसला किया है, जिसके अनुसार देश के सभी सरकारी अधिकारियों के लिए वाहनों में प्रथम श्रेणी यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।बंगलादेश सरकार के इस निर्णय से जहां देश के राजस्व पर पडऩे वाला बोझ कम करने में कुछ सहायता मिलेगी, वहीं अधिकारियों को दूसरे दर्जे में यात्रा करने से समाज के कमजोर वर्ग के लोगों से मिलने और उनकी समस्याएं जानने का अवसर मिलेगा। इससे उन्हें यह पता चलेगा कि यात्रा के दौरान आम लोगों को जरूरी सुविधाएं मिल भी रही हैं या नहीं। अत: भारत में भी इस प्रकार का आदेश लागू किया जाना चाहिए। -विजय कुमार