Edited By Akash sikarwar,Updated: 16 Jan, 2022 01:39 PM
प्रेस इंफोर्मेंशन ब्यूरो द्वारा शनिवार को जारी एक बयान के अनुसार, रिलायंस, हुंडई और ओला सहित कुल 10 कंपनियों ने एडवांस्ड कैमिस्ट्री सैल (ACC) के लिए सरकार की 18,100 करोड़ रुपये की प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेटिव यानि कि पीएलआई स्कीम के लिए आवेदन किया है।
ऑटो डेस्क। प्रेस इंफोर्मेंशन ब्यूरो द्वारा शनिवार को जारी एक बयान के अनुसार, रिलायंस, हुंडई और ओला सहित कुल 10 कंपनियों ने एडवांस्ड कैमिस्ट्री सैल (ACC) के लिए सरकार की 18,100 करोड़ रुपये की प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेटिव यानि कि पीएलआई स्कीम के लिए आवेदन किया है।
कंपनियों ने सामूहिक रूप से 50 GWh कैपिसिटी के मुकाबले 130 GWh सैल मैन्युफैक्चरिंग कैपिसिटी स्थापित करने के लिए बोली लगाई है। आपको बता दें कि 50 GWh सेल से एक वर्ष में लगभग 1,25,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को तैयार किया जा सकता है।
इस स्कीम से भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) की सप्लाई सीरीज के लिए लोकलाइजेशन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ईवी के लिए एक मुख्य एलीमेंट होने के बावजूद भारत में बेचे जाने वाले ऐसे सभी वाहन वर्तमान में पूरी तरह से इंपोर्टेड सेल पर डिपेंड हैं, खासकर चीन पर।
जिन कंपनियों ने पीएलआई योजना के लिए आवेदन किया है उनमें टीवीएस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अमरा राजा बैटरीज, एक्साइड इंडस्ट्रीज, राजेश एक्सपोर्ट्स, लार्सन एंड टुब्रो और इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड शामिल हैं। स्कीम के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट शुक्रवार को खत्म हो गई है।
सैमसंग, एलजी, पैनासोनिक जैसे बड़े ग्लोबल लिथियम-आयन सेल मेकर के साथ-साथ प्रमुख चीनी कंपनियों ने इस योजना को मिस कर दिया है। यह कंपनियां यूरोप और यूएस पर फोकस कर रही हैं क्योंकि इन मार्केट्स में प्राइसिंग पावर ज्यादा है। इसलिए मैन्युफैक्चरर्स को निवेश पर बेहतर रिटर्न मिलता है।