2025 के बाद EV पॉलिसी में बड़ा बदलाव! दिल्ली सरकार लाई नया ड्राफ्ट

ऑटो गेजट : दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई EV पॉलिसी 2.0 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। मौजूदा पॉलिसी 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है, इसलिए सरकार चाहती है कि नए साल से ही नई पॉलिसी लागू हो जाए। 2020 में आई पहली पॉलिसी से EV बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ पाई थी, जिसके बाद अब एक मजबूत और बेहतर पॉलिसी तैयार की जा रही है।

बैटरी रीसाइक्लिंग सिस्टम होगा मजबूत

सरकार इस बार बैटरी रीसाइक्लिंग को पॉलिसी का मुख्य हिस्सा बना रही है। EV बैटरियों की औसतन उम्र लगभग आठ साल होती है, इसलिए इस्तेमाल की गई बैटरियों को सुरक्षित तरीके से इकट्ठा करने और रीसाइक्लिंग की पूरी व्यवस्था तैयार की जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की योजना है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 5000 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन तैयार किए जाएं। ये स्टेशन मल्टी-लेवल पार्किंग, RWA परिसर, सरकारी इमारतों और मुख्य सड़कों के किनारे विकसित किए जाएंगे ताकि लोगों को Fast और आसान चार्जिंग की सुविधा मिल सके।

नई इलेक्ट्रिक वैन और E-रिक्शा के लिए बेहतर प्लान

नई EV पॉलिसी के तहत दिल्ली की छोटी गलियों, भीड़भाड़ वाले बाजारों और मेट्रो स्टेशनों के लिए इलेक्ट्रिक वैन चलाने का प्रस्ताव है। इन वैन में सात यात्रियों और एक ड्राइवर के बैठने की जगह होगी, जिससे लास्ट-माइल कनेक्टिविटी आसान होगी। E-रिक्शा संचालन को व्यवस्थित करने के लिए तय रूट्स बनाए जाने की भी योजना है, जिससे इनके संचालन में सुधार होगा।

कीमतों में बड़े राहत की संभावना

सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मार्केट वैल्यू के आधार पर 50% तक की छूट देने पर विचार कर रही है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला दिल्ली कैबिनेट लेगी। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो EV कीमतें आम लोगों के लिए काफी कम हो सकती हैं।

प्रदूषण नियंत्रण और रोजगार पर भी असर

नई पॉलिसी से दिल्ली में प्रदूषण कम होने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलने और बैटरी तथा चार्जिंग सेक्टर में नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।