राकांपा धड़ों के विलय को लेकर अटकलें

Edited By Updated: 14 Nov, 2026 05:54 AM

speculation about merger of ncp factions

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के दोनों धड़ों के प्रस्तावित विलय को लेकर बढ़ती अटकलों के बीच, राकांपा (श.प.) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने गुरुवार को किसी भी विलय से इंकार करते हुए कहा कि उन्होंने अपने चचेरे भाई के निधन के बाद इस...

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के दोनों धड़ों के प्रस्तावित विलय को लेकर बढ़ती अटकलों के बीच, राकांपा (श.प.) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने गुरुवार को किसी भी विलय से इंकार करते हुए कहा कि उन्होंने अपने चचेरे भाई के निधन के बाद इस मुद्दे को समाप्त करने का फैसला किया है और उन्हें विलय का कोई नया प्रस्ताव नहीं मिला। हालांकि, शरद पवार 1999 में अपने द्वारा स्थापित पार्टी को फिर से एकजुट करने की आकांक्षा रखते हैं। दूसरी ओर, महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री और राकांपा प्रमुख सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ किसी भी विलय के पक्ष में नहीं हैं। 

दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ राकांपा के वरिष्ठ नेताओं की हालिया बैठक में, भाजपा ने उनसे विलय में तेजी लाने का आग्रह किया था। हालांकि, एक अन्य संभावना जिस पर चर्चा की जा रही है, वह यह है कि क्या दोनों राकांपा धड़े औपचारिक रूप से विलय किए बिना स्वतंत्र रूप से राजग को अपना समर्थन दे सकते हैं।

राकांपा (श.प.) के सूत्रों का संकेत है कि कुछ नेताओं ने पुनर्गठित पार्टी के राजग में शामिल होने की संभावना पर अपनी आपत्तियां व्यक्त की हैं। उन्होंने कथित तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि वे भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा बनने की बजाय एक वैकल्पिक राजनीतिक मार्ग तलाशना पसंद करेंगे। फिलहाल विलय एक स्थापित राजनीतिक व्यवस्था की बजाय एक संभावना बना हुआ है। बैठकें, सार्वजनिक बयान और प्रतिस्पर्धी दावे बताते हैं कि नेतृत्व, संगठनात्मक नियंत्रण और राजनीतिक संरेखण को लेकर बातचीत खुद विलय जितनी ही परिणामी साबित हो सकती है।

यू.पी. चुनावों को लेकर प्रियंका की सक्रियता : 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस द्वारा अपने संगठनात्मक और चुनावी तंत्र को तैयार करने के साथ, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा राज्य के मामलों में अधिक सक्रिय भूमिका की तलाश कर रही हैं। हाल ही में नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी बातचीत हुई, जिसके दौरान उन्होंने पार्टी की चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में यू.पी. कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना, यू.पी.सी.सी. कार्यकारी अध्यक्ष और सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद तथा अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी और पर्यवेक्षक शामिल हुए।

खबरों के मुताबिक, चर्चाओं में स्क्रीनिंग, अभियान और प्रबंधन पैनल जैसी आवश्यक समितियों के गठन पर जोर दिया गया। जब सीट-बंटवारे की बातचीत औपचारिक रूप से शुरू होगी, तो प्रियंका समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ बातचीत में एक प्रमुख भूमिका निभा सकती हैं। जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भाजपा के  खिलाफ विपक्ष के राष्ट्रीय अभियान के मुख्य चेहरा बनकर उभरे हैं। कांग्रेस नेतृत्व जाति जनगणना की बहस को भी ओ.बी.सी., दलितों, अल्पसंख्यकों और आॢथक रूप से पिछड़े वर्गों का एक व्यापक गठबंधन बनाने के तरीके के रूप में देखता है। इसके अलावा, चुनावी प्रक्रियाओंमें कथित अनियमितताओं को लेकर हाल ही में विपक्ष का अभियान, जिसका प्रतीक ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ नारा है, एक बड़ी राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा है।

चंद्रशेखर आजाद होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा : 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ, असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लमीन (ए.आई.एम.आई.एम.) और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने एक नएगठबंधन ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ के गठन की घोषणा की है। हालांकि, ओवैसी ने घोषणा की कि आजाद एस.पी.एम. गठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा होंगे और उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि आजाद ने समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस से इस नए राजनीतिक गठन में शामिल होने की अपील की। यह कदम आने वाले चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना सकता है, खासकर उन निर्वाचन क्षेत्रों में, जहां मुस्लिम और दलित आबादी अच्छी-खासी है। हालांकि, बड़ा सवाल यह है कि क्या ओवैसी-आजाद गठबंधन सपा के वोट बैंक में सेंध लगा पाएगा और 2027 के चुनावों में एक चुनौती बनकर उभर पाएगा?

सपा का ध्यान दलित वोट साधने पर : 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले यू.पी. में दलित वोटों को साधने के लिए, सपा ने रणनीतिक रूप से राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में भाजपा के गढ़ों में दलित सम्मेलनों की एक शृंखला आयोजित करने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार, ऐसी पहली बैठक 15 नवम्बर को भाजपा का पारंपरिक गढ़ माने जाने वाले आगरा में आयोजित की जाएगी। भाजपा ने 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में जिले की सभी 9 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। आगरा में शिक्षकों की सीट के लिए हाल ही में हुए एम.एल.सी. चुनाव में अपना उम्मीदवार भाजपा को हराने में सफल रहने के बाद पार्टी काफी उत्साहित है।-राहिल नोरा चोपड़ा
 

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