सिटी इंडिया ने ब्याज दरों में 0.7 प्रतिशत कटौती की

नई दिल्ली: भारत में कारोबार करने वाले विदेशी बैंक सिटी इंडिया ने अपने आवास ऋण की ब्याज दरों में आज 0.7 प्रतिशत की कटौती की। सिटी इंडिया ने एक बयान में जानकारी दी कि उसने ब्याज दरों को 9.50 प्रतिशत से कम करके 8.80 प्रतिशत कर दिया है। ये ब्याज दरें 9 जनवरी से प्रभावी होंगी।  

कोटक महिंद्रा बैंक ने आधार दर घटाई 
कोटक महिंद्रा बैंक ने आज से अपनी आधार दर 0.10 प्रतिशत कम कर दी है जिससे पुराने होम तथा कार लोन समेत सभी प्रकार के पुराने ऋण सस्ते होने की उम्मीद है। बैंक ने आज बताया कि 06 जनवरी से उसने आधार दर 9.40 प्रतिशत से घटाकर 9.30 प्रतिशत कर दिया है। आधार दर वह दर है जिसके अनुसार, पुराने ऋणों की फ्लोटिंग ब्याज दर तय होती है। इससे पहले उसने एक दिन से लेकर 3 साल तक की अवधि के ऋणों पर 01 जनवरी से अपनी सीमांत लागत आधारित ऋण ब्याज दर (एमसीएलआर) भी 0.20 प्रतिशत से 0.45 प्रतिशत कम की थी जिससे नए ऋणों पर ब्याज दर कम होगी।  

रिजर्व बैंक के निर्देश पर पिछले साल 01 अप्रैल से एमसीएलआर आधारित ब्याज दर लागू की गई थी, हालांकि पुराने ऋणों के लिए आधार दर ही लागू रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में बैंकों से ब्याज दरें घटाने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि गत 08 नवंबर की आधी रात से 500 रुपए तथा एक हजार रुपए के पुराने नोटों को बंद किए जाने के बाद से बैंकों के पास काफी नकदी आ चुकी है और इसलिए उन्हें ऋण सस्ता करना चाहिए। उनकी अपील के बाद, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, यूनियन बैंक, यूनाइटेड बैंक, देना बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, एच.डी.एफ.सी. बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स आदि एम.सी.एल.आर. में काटौती की घोषणा कर चुके हैं। 

सिंडिकेट बैंक ने ब्याज दर घटाई
सिंडिकेट बैंक ने नए ऋणों के लिए ब्याज दरों में एक प्रतिशत तक की कटौती की है। नई दरें 10 जनवरी से प्रभावी होंगी। बैंक ने बताया कि एक दिन के ऋण पर सीमांत लागत आधारित ब्याज दर (एम.सी.एल.आर.) 9.30 प्रतिशत से घटाकर 8.30 प्रतिशत कर दी गई है। एक महीने के ऋण के लिए इसे 9.35 फीसदी से घटाकर 8.35 फीसदी तथा 3 महीने के ऋण के लिए 9.35 प्रतिशत से कम कर 8.40 प्रतिशत किया गया है। 6 महीने के लिए एम.सी.एल.आर. 9.40 प्रतिशत से घटाकर 8.60 प्रतिशत तथा एक साल के ऋण के लिए 9.45 फीसदी से कम कर 8.75 फीसदी किया गया है।