टैक्‍स नोटिस के बाद Delta Corp का शेयर धराशाई, 20% की भारी गिरावट

नई दिल्लीः कैसीनो चलाने वाली कंपनी डेल्टा कॉर्प के लिए सोमवार, 25 सितंबर की शुरुआत बहुत खराब रही। मार्केट खुलते हुए शेयरों में जबरदस्त बिकवाली शुरू हो गई और कंपनी के शेयर 20 फीसदी टूटकर 140.20 रुपए पर आ गए थे। हालांकि बाद में यह कुछ हद तक जरूर संभले। आइए जानते हैं कि शेयरों में कोहराम क्यों मचा। Delta Corp पर 11,140 करोड़ रुपए का GST बकाया होने का आरोप है। इसे लेकर कंपनी को टैक्स नोटिस जारी किया जा चुका है। नोटिस में सरकार की ओर से कंपनी को 11140 करोड़ रुपए के टैक्स के अलावा ब्याज और जुर्माना मिलाकर 16,822 करोड़ रुपए भरने को कहा गया है।

Delta Corp पर बकाया GST जुलाई 2017 से लेकर मार्च 2022 तक की अवधि का है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयर 25 सितंबर को शुरुआती कारोबार में पहले 15 प्रतिशत और बाद में 20 प्रतिशत तक टूट गए। सुबह स्टॉक BSE पर गिरावट के साथ 157.75 रुपए पर खुला। NSE पर यह लाल निशान में 157.90  पर खुला और लगातार गिर रहा था।

सरकार की ओर से डेल्टा कॉर्प से मांगा गया टैक्स पेमेंट कंपनी के पिछले 10 वर्षों के रेवेन्यु के दोगुने से भी अधिक है। हालांकि राहत की बात यह है कि कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है। वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज के क्रांति बथिनी कहते हैं कि शॉर्ट टर्म इंपैक्ट को छोड़ दें तो 16,822 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस मीडियम टर्म में भी एक बड़ा निगेटिव है। इसके अलावा यह ऐसे वक्त में आया है, जब कंपनी पहले से सख्त नियमों के चलते मुश्किलों से जूझ रही है। इसकी क्षमताएं बाधित हुई हैं, जिसका उदाहरण है कि डेल्टा कॉर्प का दमन कैसीनो प्रस्ताव कई वर्षों से लंबित है।

हालांकि यह आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि भारत में कैसीनो लाइसेंसिंग को नियंत्रित करने वाले नियम कई कारणों से चुनौतीपूर्ण हैं। केएस लीगल के सोनम चंदवानी कहते हैं, “सबसे पहले, भारत में जुआ कानून मुख्य रूप से राज्य का मामला है, जिसके कारण विभिन्न राज्यों में अलग-अलग नियम और आवश्यकताएं होती हैं। दूसरा, जुए के प्रति ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता है, जिसके कारण सतर्क और प्रतिबंधात्मक नीतियां बनाई गई हैं।''

28% GST ने दिया सबसे बड़ा झटका

मोटे अमाउंट के टैक्स नोटिस को देखते हुए डेल्टा कॉर्प के शेयरों में बड़ी गिरावट आने की आशंका है। कंपनी पहले से जिन मुश्किलों से जूझ रही है, उनकी बात करें तो एक महीने पहले इसके मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) ने इस्तीफा दे दिया था। दो महीने पहले कंपनी ने जानकारी दी थी कि उसके ऑनलाइन गेमिंग कारोबार के आईपीओ को फिलहाल रोक दिया गया है। सबसे बड़ा झटका जीएसटी काउंसिल का जुलाई में आया फैसला बना है। इस साल जुलाई में जीएसटी काउंसिल ने फैसला किया था कि गेमिंग कंपनियों को ग्राहकों से कमाए पैसों पर 28 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करना होगा। काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर दांव के पूरे अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने का फैसला किया है।

इस कदम से Delta Corp समेत अन्य गेमिंग कंपनियां पहले से मुश्किलों का सामना कर रही हैं। गेमिंग ऐप मोबाइल प्रीमियर लीग ने अगस्त माह में कहा था कि जीएसटी काउंसिल के नए फैसले के तहत टैक्स का बढ़ा बोझ वहन करने के चलते 350 कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है। जुलाई 2023 से अब तक Delta Corp का शेयर करीब 29 प्रतिशत टूटा है। कंपनी की वैल्यूएशन 47000 करोड़ रुपए है।

टैक्स नोटिस पर कंपनी का रुख

डेल्टा कॉर्प ने टैक्स नोटिस के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि क्लेम किया गया जीएसटी अमाउंट जुलाई 2017 से मार्च 2022 तक कैसीनो में खेले गए सभी गेम्स की ग्रॉस बेट वैल्यू पर बेस्ड है, जबकि नया जीएसटी नियम अक्टूबर 2023 से लागू हुआ है। नोटिस में कहा गया है कि अगर कंपनी ब्याज और जुर्माने सहित टैक्स का पेमेंट करने में नाकाम रहती है तो उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। कंपनी ने कहा है कि ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यु के बजाय ग्रॉस बेट वैल्यू पर जीएसटी की मांग पूरी इंडस्ट्री के लिए एक इश्यू है और सरकार को पहले ही इस बारे में कई रिप्रेजेंटेशंस दिए जा चुके हैं। डेल्टा कॉर्प ने अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है, 'कंपनी को कानूनी रूप से सलाह दी गई है कि कर की मांग मनमानी और कानून के विपरीत है। कंपनी ऐसी कर मांग और संबंधित कार्यवाही को चुनौती देने के लिए उपलब्ध सभी कानूनी उपायों का पालन करेगी।'