नोटबंदी: जेतली से मशविरा हुआ या नहीं बताने से फाइनैंस मिनिस्ट्री ने किया इंकार

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत वर्ष यानी कि 8 नवम्बर 2016 को नोटबंदी (500 व 1000 के नोट) की घोषणा से पहले वित्त मंत्री अरुण जेतली से विचार-विमर्श किया था या नहीं, इस बारे में फाइनैंस मिनिस्ट्री ने जानकारी देने से मना कर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय (पी.एम.ओ.) और भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस तरह का दावा किया कि नोटबंदी की घोषणा से पहले फाइनैंस मिनिस्टर और मुख्य आर्थिक सलाहकार से मशविरा करने की जानकारी देना सूचना के अधिकार कानून (आर.टी.आई.) के तहत सूचना के दायरे में नहीं आता।

फाइनैंस मिनिस्ट्री ने आर.टी.आई. कानून की धारा 8(1)(ए) के तहत इस संबंध में जानकारी देने से मना कर दिया। हालांकि, उसने यह बताने से मना कर दिया कि यह सूचना इस धारा के तहत किस तरह आती है। आर.टी.आई. अधिनियम की यह धारा ऐसी जानकारियों को सार्वजनिक करने से रोकने की अनुमति देती है जिसे जारी किए जाने से भारत की संप्रभुता और अखंडता, सुरक्षा, रणनीति, राज्य के वैज्ञानिक और आर्थिक हित, विदेशों के साथ संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हो और किसी अपराध को शह देती हो।