Fortis Healthcare को मिला इनकम टैक्स का नोटिस, 89 करोड़ के टैक्स और ब्याज की मांग

Edited By jyoti choudhary,Updated: 23 Mar, 2024 11:44 AM

fortis healthcare receives income tax notice demands tax and interest

हेल्थकेयर सेक्टर की कंपनी फोर्टिसहेल्थकेयर लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी फोर्टिस हॉस्पिटल्स लिमिटेड को आयकर विभाग की तरफ से नोटिस मिला है। इस नोटिस में कंपनी से 89.53 करोड़ रुपए के टैक्स और ब्याज जमा करने की मांग की गई है। इस बारे में कंपनी ने...

बिजनेस डेस्कः हेल्थकेयर सेक्टर की कंपनी फोर्टिसहेल्थकेयर लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी फोर्टिस हॉस्पिटल्स लिमिटेड को आयकर विभाग की तरफ से नोटिस मिला है। इस नोटिस में कंपनी से 89.53 करोड़ रुपए के टैक्स और ब्याज जमा करने की मांग की गई है। इस बारे में कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड की मटीरियल सब्सिडियरी फोर्टिस हॉस्पिटल्स लिमिटेड को इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिला है, जिसमें 89.53 करोड़ की मांग की गई है। इस रकम में 9.54 करोड़ रुपए का ब्याज भी शामिल है।

इस बारे में कंपनी ने कहा कि वह इस ऑर्डर पर विचार कर रही है। कंपनी ने ये भी कहा कि आने वाले समय में वह इस पर उचित कार्रवाई करेगी।

मुनाफे में कंपनी

फोर्टिस हेल्थकेयर ने मंगलवार को मार्च तिमाही के परिणाम घोषित कर दिए हैं। अस्पताल कारोबार में मजबूत प्रदर्शन से मार्च तिमाही में फोर्टिस का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 59 फीसदी बढ़कर 138 करोड़ रुपए हो गया। बता दें कि हेल्थकेयर प्रमुख ने वित्त वर्ष 2021-22 की जनवरी-मार्च तिमाही में 87 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया था।

फोर्टिस हेल्थकेयर ने एक बयान में कहा कि कुल आय चौथी तिमाही में बढ़कर 1,656 करोड़ रुपए हो गई, जो वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में 1,384 करोड़ रुपए थी। मार्च 2023 में समाप्त तिमाही के लिए, कंपनी का नेट प्रॉफिट वित्त वर्ष 2021-22 के मुकाबले 790 करोड़ रुपए से घटकर 633 करोड़ रुपए रह गया। वहीं कंपनी का EBITDA में 25 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है। कंपनी का हॉस्पिटल रेवेन्यू जो कुल आय का 80 फीसदी से अधिक है। 

बता दें कि रेवेन्यू 29.7 फीसदी साल-दर-साल (YoY) बढ़कर 1,350 करोड़ रुपए हो गया है।डायग्नोस्टिक्स से कंपनी की इनकम 13.3 फीसदी YoY घटकर 292 करोड़ रुपए हो गई। ऑक्यूपेंसी तिमाही और पूरे साल दोनों के लिए 67 फीसदी तक बढ़ गई है जो कि पिछले वित्त वर्ष में यह 59 फीसदी और 63 फीसदी था।
 

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