गेहूं पर आयात शुल्क बढ़ा सकती है सरकार!

नई दिल्ली: सरकार गेहूं के सस्ते आयात को रोकने और किसानों को सकारात्मक संकेत देने के लिए गेहूं पर आयात शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20-25 प्रतिशत कर सकती है। किसान दीवाली के बाद रबी मौसम की इस प्रमुख फसल की बुवाई करते हैं। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा, ‘‘गेहूं का आयात शुल्क बढ़ाने के बारे में कई बार विचार-विमर्श हुआ है।

मौजूदा समय में इसकी वैश्विक कीमतों में मंदी है तथा गेहूं का आयात शुल्क उसी के अनुरूप तय किया जाएगा। इस बारे में अंतिम फैसला जल्द किया जाएगा।’’ सरकार ने इस साल मार्च में गेहूं की 9 करोड़ 83 लाख टन की रिकार्ड पैदावार को देखते हुए स्थानीय बाजार में भारी गिरावट रोकने के लिए गेहूं पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगा दिया था। सूत्रों ने कहा कि किसान इस माह अंत से रबी मौसम की गेहूं फसल की बुवाई शुरु कर देंगे। सरकार गेहूं पर आयात शुल्क बढ़ाकर किसानों को सकारात्मक संकेत देना चाहती है ताकि वह अधिक रकबे में इसका उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित हों।

सरकार बफर स्टॉक से 5.5 लाख टन का आबंटन करेगी     
खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने आज कहा कि केन्द्र सरकार 5 राज्यों को तथा मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम जैसे केन्द्रीय कल्याणकारी योजनाओं के लिए सस्ते दर पर तत्काल करीब 5.5 लाख टन दाल उपलब्ध कराएगी। दलहन के 18 लाख टन के बफर स्टाक होने के बीच उन्होंने यह बात कही।  पिछले वर्ष सरकार ने किसानों को बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने तथा मूल्य वृद्धि के समय में आर्पूति करने के लिए दलहन का बफर स्टॉक निर्मित करने का फैसला किया था। उन्होंने कहा कि करीब 3.5 लाख टन दलहन 5 राज्यों कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को सस्ती दरों पर दी जाएगी।