PLI का दायरा बढ़ा सकती है सरकार, कई और सेक्टर हो सकते हैं स्कीम में शामिल

बिजनेस डेस्कः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट 2023-24 पेश करेंगी। हर साल की तरह इस साल भी हर सेक्टर की उम्मीदें सरकार से बनी हुई हैं। इस बार बिजनेस सेक्टर को बजट से खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। डेलॉयट के सर्वे की मानें तो बिजनेस लीडर्स को उम्मीद है कि सरकार इस दूसरे सेक्टर्स को भी PLI स्कीम के तहत लाने का प्रयास कर सकती है। सर्वे के अनुसार बिजनेस लीडर्स का मानना है कि PLI स्कीम फायदेमंद रही है और अब इसे देखते हुए सरकार इसका दायरा बढ़ाने पर विचार कर सकती है।

इस सर्वे में शामिल कई लीडर्स का कहना था कि इस बार के आम बजट में अलग-अलग उद्योगों के विकास के लिए उपाय शामिल होंगे। जिसके तहक सरकार घरेलू मांग और पूंजीगत खर्च बढ़ाने पर भी बजट में फोकस करेगी। उनका यह भी मानना है कि बजट में ‘अमृत काल’ पर फोकस होगा।

सर्वे के नतीजों के मुताबिक, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप पर फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अहम होंगे। सर्वे में शामिल 60 फीसदी विशेषज्ञों ने कहा कि सरकारी बॉन्ड्स के जरिए पैसे जुटाने की कोशिश होनी चाहिए। बता दें, इस सर्वे में बजट को लेकर उद्योग की सरकार से क्या उम्मीदें हैं इसे जानने की कोशिश की गई। इस सर्वे में अलग-अलग 10 इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया।

सर्वे में शामिल हुए 70 फीसदी एक्सपर्ट्स ने माना कि PLI स्कीम से इंडस्ट्री को फायदा हुआ। सरकार इस स्कीम के तहत 14 सेक्टर को ला चुकी है। इसके लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इनमें ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स, व्हाइट गुड्स, फार्मा, टेक्सटाइल्स, फूड प्रोडक्ट्स, हाई-एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स, एडवॉन्स कमेस्ट्री सेल्स और स्पेशियलिटी स्टील शामिल हैं।

सर्वे में एक्सपर्ट्स ने कहा कि सरकार लेदर, बायसिकिल, कुछ वैक्सीन मैटेरियल और कुछ टेलीकॉम प्रोडक्ट्स को भी PLI स्कीम के दायरे में ला सकती है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि कई देशों की इकोनॉमी पर स्लोडाउन का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में सरकार बजट में इंडस्ट्री की ग्रोथ बढ़ाने वाले उपायों का ऐलान कर सकती है।