वैट संग्रह के लक्ष्य से पिछड़ी दिल्ली सरकार

नई दिल्लीः दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए 24,000 करोड़ रुपए वैट संग्रह का लक्ष्य रखा था, पर सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने में सफल नहीं हो सकी। सरकार को वैट लक्ष्य हासिल ना होने का आभास पहले हो गया था। इसलिए उसने लक्ष्य में संशोधित करते हुए इसको 21,000 करोड़ रुपए तक कर दिया। पर अफसोस की बात यह है कि सरकार इस संशोधन लक्ष्य को भी हासिल करने में नाकाम रही। 

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार को टैक्स के जरिए होने वाली कमाई का 65 फीसदी हिस्सा वैट से हासिल होता है। वित्त वर्ष 2015-16 सरकार ने वैट संग्रह का लक्ष्य 24,000 करोड़ रुपए रखा था, जो वर्ष 2014-15 में प्राप्त हुए 18,289 करोड़ रुपए से करीब 31 फीसदी अधिक था। साल की शुरूआती 3 तिमाहियों के दौरान वैट संग्रह में 10-11 फीसदी ही बढ़ौतरी हुई थी। इसके देखते हुए सरकार ने निर्धारित लक्ष्य में संशोधन करते हुए इसको 21,000 करोड़ रुपए कर दिया था, परन्तु केजरीवाल सरकार इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी। सरकार का कुल वैट वैट संग्रह 500 करोड़ रुपए कम रहा। वैट विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि साल 2015-16 के दौरान सरकार को 20,501 करोड़ रुपए का वैट प्राप्त हुआ, जो इससे पिछले साल के मुकाबले करीब 12 फीसदी अधिक था।