सरकार का बैंकों को आदेश, कर्मचारियों पर रखें पैनी नजर

नई दिल्लीः सरकारी बैंकों के चीफ विजिलेंस अफ्सरों को अपने कर्मचारियों पर नजर रखने को कहा गया है ताकि वे किसी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल न हो सकें। इसके अलावा नियमों के उल्लंघन के मामलों की जानकारी देने को भी कहा गया है। सरकार ने कहा है कि बैंकों को अपने स्टाफ पर नजर रखनी चाहिए ताकि वह ऐसे किसी काम में शामिल न हों, जिससे नोटबंदी के अभियान को धक्का पहुंचता हो।

वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, 'हमने मु्ख्य सतर्कता आयुक्तों से कहा है कि वे कड़ी निगाह रखें और अपने इंटेलिजेंस नैटवर्क का प्रयोग करें ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा सके।' अधिकारी के मुताबिक बैंकों के सतर्कता आयुक्तों से मिलने वाली रिपोर्ट्स को आगे की कार्रवाई के लिए सीबीआई और फाइनैंशल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ साझा किया जा सकेगा।

8 नवंबर को केंद्र सरकार की ओर से की गई नोटबंदी के बाद से अब तक सरकारी बैंकों के 30 अधिकारियों को रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के आरोपों में निलंबित किया गया है। इसके अलावा बैंकों को ऐसे 'जनधन' खातों की जमा राशि पर भी नजर रखने को कहा गया है, जिनमें पहले बहुत कम रकम डिपॉजिट होती रही हो और अचानक बड़ी राशि डाली गई हो।

एक अधिकारी के अनुसार, 'ऐसे मामलों में जरूरत पड़ने पर बैंक स्थानीय पुलिस की सहायता ले सकते हैं ताकि पता लगाया जा सके कि ट्रांजैक्शन सही हैं या नहीं।' इसके अलावा सरकार बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खातों पर भी नजर रख रही है, जो नोटबंदी के बाद रेग्युलर अकाउंट में तब्दील हो गए। अधिकारी ने कहा कि हमें ऐसे मामलों की भी जानकारी मिली है, जिनमें ऐसे अकाउंट्स को रेग्युलर खातों में तब्दील करवाया गया और उसके बाद राशि जमा कराई गई।