फेस्टिव सेल के बीच सरकार ने Amazon, Flipkart को भेजा नोटिस, 15 दिनों के अंदर मांगा जवाब

Edited By rajesh kumar,Updated: 17 Oct, 2020 02:23 PM

government sent notice to amazon flipkart amid festive sale

फेस्टिवल सेल शुरू होते ही केंद्र सरकार ने अमेजन और फ्लिपकार्ट सहित अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों को नोटिस जारी किया है। सरकार ने ये नोटिस ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने वेबसाइट पर प्रोडक्ट की जानकारी जैसे किस देश में बना है उसका नाम नहीं दिखाने के चलते जारी...

नई दिल्ली: फेस्टिवल सेल शुरू होते ही केंद्र सरकार ने अमेजन और फ्लिपकार्ट सहित अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों को नोटिस जारी किया है। सरकार ने ये नोटिस ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने वेबसाइट पर प्रोडक्ट की जानकारी जैसे किस देश में बना है उसका नाम नहीं दिखाने के चलते जारी किया गया है। ये नोटिस उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण मंत्रालय के तहत आने वाले उपभोक्ता मामलों के विभाग की ओर से जारी किए गए हैं।

15 दिन के भीतर मांगा जवाब
सूत्रों ने कहा हैकि सरकार ने इन कंपनियों से 15 दिनों के अंदर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है। अगर कंपनियां जवाब देने में आनाकानी करती हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मंत्रालय की ओर से जारी इस नोटिस में कहा गया है कि लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) रूल्स-2011 के तहत ई-कॉमर्स कंपनियों की ओर दिखाए जाने वाले अपने प्रोडक्ट्स पर अनिवार्य रूप से देश का नाम लिखना होता है लेकिन कई कंपनियां ऐसा नहीं कर रही हैं।

दोनों कंपनियों ने नहीं दी जरूरी सूचना
फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लि.और अमेजन डेवलपमेंट सेंटर इंडिया प्राइवेट लि. को भेजे गए नोटिस के मुताबिक वे ई-कॉमर्स यूनिट्स हैं और ऐसे में उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि ई-कॉमर्स सौदों के लिए प्रयोग होने वाले डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर सभी जरूरी जानकारी दी जाए। नोटिस की मानें तो दोनों कंपनियों ने जरूरी सूचना नहीं दी और कानून का उल्लंघन किया। 

जानें क्यों बनाया गया यह नियम
जून में लद्दाख क्षेत्र में भारत और चीन के बीच हुई सैन्य झड़प के बाद चीनी सामान के बहिष्कार की आवाजें उठी थीं। जिसके बाद 26 जून को ई-कॉमर्स कंपनियों के ग्रुप ने कंट्री ऑफ ओरिजिन मतलब प्रोडक्ट किस देश में बना है इसे प्रदर्शित करने का निर्णय लिया गया था। ई-कॉमर्स कंपनियों के ग्रुप ने यह फैसला वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में सरकार के उस कदम के बाद लिया था जिसमें सरकारी ई-मार्केटप्लेस पर प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए 'कंट्री ऑफ ओरिजिन' प्रदर्शित करना जरूरी किया गया था। 

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