सस्ते दर पर होम लोन के लिए स्कीम लॉन्च करेगी मोदी सरकार, लाखों लोगों को मिलेगा सीधा फायदा

Edited By jyoti choudhary,Updated: 25 Sep, 2023 04:09 PM

modi government will launch a scheme for home loans at cheap rates

स्मॉल अर्बन हाउसिंग सेक्टर के लिए सस्ते दर पर लोन मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार 600 अरब रुपए खर्च करने की योजना पर काम कर रही है। एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से इस बारे में जानकारी दी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले कुछ महीनों में बैंक...

बिजनेस डेस्कः स्मॉल अर्बन हाउसिंग सेक्टर के लिए सस्ते दर पर लोन मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार 600 अरब रुपए खर्च करने की योजना पर काम कर रही है। एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से इस बारे में जानकारी दी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले कुछ महीनों में बैंक इसके लिए स्कीम लॉन्च करेंगे। अगले साल आम चुनाव होने हैं और इससे पहले स्मॉल-अर्बन हाउसिंग लोन से जुड़ी स्कीम्स को लॉन्च कर दिया जाएगा।

पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने घरेलू गैस कीमतों में 18% की कटौती करने का फैसला किया था। सरकार ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए ये फैसला लिया था।

25 लाख लोगों को मिल सकेगा लाभ

एक सरकारी अधिकारी के हवाले से इस रिपोर्ट में कहा गया है, लाभार्थियों के लोन अकाउंट में पहले ही ब्याज में छूट का लाभ क्रेडिट कर दिया जाएगा। फिलहाल इस स्कीम का प्रस्ताव 2028 तक के लिए है और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। जल्द ही कैबिनेट के पास इस प्रस्ताव को भेजा जाएगा।"

अगर इस स्कीम को लागू कर दिया जाता है तो शहरी इलाकों में कम आय वाले उन लोगों 25 लाख लोगों को लाभ मिल जाएगा, जो घर खरीदना चाहते हैं। अधिकारी के हवाले से यह भी कहा गया कि सब्सिडी क्रेडिट की ये रकम इस बात पर निर्भर करेगी कि घरों को लेकर कितना डिमांड देखने को मिलता है।

पीएम मोदी ने क्या कहा था?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में इसका ऐलान किया था। उन्होंने अपने भाषण में कहा था, "हम आने वाले सालों में नई स्कीम ला रहे हैं, जिससे शहरों में रह रहे उन परिवारों को फायदा मिल सकेगा जो किराये के मकानों, झुग्गियों, चॉल या अनाधिकृत कालोनियों में रह रहे हैं।" इस स्कीम के तहत 9 लाख रुपए तक के लोन पर 3-6.5% कम दर पर ब्याज मिल सकेगा। 20 साल के लिए 50 लाख रुपए से कम हाउसिंग लोन को इस स्कीम के दायरे में लाने का प्रस्ताव है।

हालांकि, अभी तक हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बैंकों को अभी तक कोई टारगेट नहीं दिया गया है लेकिन आने वाले समय में सरकार के साथ उनकी बैठक भी होने वाली है।
 

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