Edited By jyoti choudhary,Updated: 01 Feb, 2019 01:58 PM
पाकिस्तान और चीन के साथ तनाव भरे हालात के बीच मोदी सरकार ने अपने अंतरिम बजट में डिफेंस सेक्टर पर फोकस किया है। इस बजट में सरकार की ओर से डिफेंस सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया गया है।
बिजनेस डेस्कः रक्षा क्षेत्र के लिए मोदी सरकार का ऐतिहासिक ऐलान, बजट 3 लाख करोड़ के पार
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने वर्ष 2019-20 के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आम चुनाव से पहले लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ने वर्ष 2019-20 के बजट प्रावधानों में रक्षा बजट के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, साथ ही उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो इस राशि को और बढ़ाया जाएगा।
रक्षा बजट 3 लाख करोड़ के पार
- वर्ष 2018-19 में रक्षा क्षेत्र के लिए 2 लाख 95 हजार 511 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था।
- यह राशि केन्द्र सरकार के कुल खर्च का 12.10 फीसदी थी। इसमें से 1 लाख 95 हजार 947 करोड़ रुपए नेट एक्सपेंडिचर और 99 हजार 536 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किए गए थे।
- इससे पहले वर्ष 2017-18 में रक्षा क्षेत्र के लिए 2 लाख 79 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था।
- पूर्ववर्ती सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों की एक रैंक एक पेंशन के लिए 2014.15 के अंतरिम बजट में मात्रा 500 करोड़ रुपए मंजूर किए थे जबकि उनकी सरकार इस मद में अब तक 35 हजार करोड़ रुपए भूतपूर्व सैनिकों को दे चुकी है।
2018 में डिफेंस सेक्टर के लिए क्या था
चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव भरे माहौल के बीच डिफेंस सेक्टर के लिए साल 2018 के आम बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2,95,511 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। वहीं साल 2017 में डिफेंस सेक्टर के लिए 2.74 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। इस हिसाब से डिफेंस बजट में 7.81 फीसदी का इजाफा था। बीते साल के बजट में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्योग अनुकूल ‘रक्षा उत्पादन नीति 2018’ का ऐलान किया गया। इसके अलावा रक्षा उत्पादन क्षेत्र में एफडीआई को उदार बनाने के साथ साथ प्राइवेट इनवेस्टमेंट के दरवाजे खोल दिए गए।