RBI ने जारी किए Money Transfer के नए नियम, अब इन शर्तों के बिना नहीं होगा ट्रांजैक्शन

Edited By Updated: 12 Nov, 2026 03:40 PM

rbi has issued new rules for money transfers transactions will now require

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के भीतर पैसे भेजने यानी डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर (DMT) से जुड़े नियमों को नए सिरे से व्यवस्थित किया है। RBI ने 11 नवंबर 2026 को 'Domestic Money Transfer Directions, 2026' जारी किए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए...

नई दिल्लीः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के भीतर पैसे भेजने यानी डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर (DMT) से जुड़े नियमों को नए सिरे से व्यवस्थित किया है। RBI ने 11 नवंबर 2026 को 'Domestic Money Transfer Directions, 2026' जारी किए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। नए दिशा-निर्देशों में कैश ट्रांसफर की लिमिट, ग्राहक की पहचान और सुरक्षा से जुड़े नियम स्पष्ट किए गए हैं।

एक बार में ₹10,000 तक भेज सकेंगे कैश

RBI के नए नियमों के तहत बैंक अपने ग्राहकों के खाते से ऐसे व्यक्ति को पैसे भेजने की सुविधा दे सकते हैं, जिसका बैंक में खाता नहीं है। लाभार्थी ATM, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (BC) या दूसरे अधिकृत माध्यमों से कैश प्राप्त कर सकता है।

इस सुविधा के तहत एक बार में अधिकतम 10,000 रुपए भेजे जा सकेंगे। हालांकि, एक लाभार्थी के लिए महीनेभर की कुल सीमा 25,000 रुपए तय की गई है। पैसे भेजने वाले बैंक को लाभार्थी का नाम और पता भी रिकॉर्ड में रखना होगा।

बैंक ब्रांच से ₹50,000 तक भेजने की सुविधा

अगर कोई ग्राहक बैंक शाखा में जाकर कैश के जरिए दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसा भेजना चाहता है, तो वह NEFT के माध्यम से 50,000 रुपए तक ट्रांसफर कर सकता है।

वहीं, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (BC), ATM और अन्य अनुमत माध्यमों से कैश जमा करके बैंक खाते में पैसे भेजने पर एक ट्रांजैक्शन की सीमा 5,000 रुपए होगी। इसके लिए एक ग्राहक की मासिक सीमा 25,000 रुपए निर्धारित है।

मोबाइल नंबर और KYC वेरिफिकेशन जरूरी

RBI ने कैश आधारित मनी ट्रांसफर को सुरक्षित बनाने के लिए ग्राहक सत्यापन के नियम भी तय किए हैं। BC और दूसरे माध्यमों से पैसे भेजने वाले ग्राहक को वेरिफाइड मोबाइल नंबर और खुद से प्रमाणित आधिकारिक वैध दस्तावेज (OVD) के आधार पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

इसके अलावा हर ट्रांजैक्शन के लिए एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (AFA) अनिवार्य होगा। बैंक को IMPS और NEFT के मैसेज में पैसे भेजने वाले की जानकारी के साथ कैश आधारित ट्रांसफर की पहचान बताने वाला अलग कोड भी शामिल करना होगा।

संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर रहेगी नजर

RBI ने बैंकों और पेमेंट ऑपरेटर्स को संदिग्ध लेनदेन की निगरानी के लिए विशेष व्यवस्था करने को कहा है। इसके तहत ट्रांजैक्शन की संख्या और रफ्तार पर नजर रखी जाएगी। किसी खाते में अचानक बड़ी संख्या में पैसे आने पर तुरंत जांच करनी होगी। ग्राहकों को खाते में रकम आने पर अलर्ट भी भेजना होगा।

शिकायत पर मिलेगी RBI की सुरक्षा

RBI के मुताबिक, इस व्यवस्था के तहत पैसे का ट्रांसफर रियल टाइम या लगभग रियल टाइम में होना चाहिए। बैंक और नॉन-बैंक पेमेंट ऑपरेटर इस सेवा के लिए उचित शुल्क भी तय कर सकते हैं। ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए व्यवस्था बनानी होगी। ऐसी शिकायतें RBI इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, 2026 के तहत आएंगी।

कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर नियमों से बाहर

नए दिशा-निर्देशों के तहत RBI ने 2011 और 2024 में जारी किए गए पुराने सर्कुलर को समाहित कर उनकी जगह नया फ्रेमवर्क लागू किया है। हालांकि, कार्ड से कार्ड में होने वाले ट्रांसफर को इन नियमों से बाहर रखा गया है। उन पर पहले से लागू संबंधित पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के नियम ही जारी रहेंगे।

इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य खासतौर पर प्रवासी मजदूरों और उन लोगों को सुरक्षित बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना है, जिन्हें पहचान या पते के दस्तावेजों की कमी के कारण औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने में परेशानी होती है।
 
 

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