Edited By ,Updated: 11 Apr, 2017 04:17 PM
वित्त मंत्री अरुण जेतली ने आज राज्यसभा में कहा कि पूरे देश में एक समान बिजली दरें लागू करने ...
नई दिल्लीः वित्त मंत्री अरुण जेतली ने आज राज्यसभा में कहा कि पूरे देश में एक समान बिजली दरें लागू करने की कोई योजना नहीं है क्योंकि बिजली राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। जेतली ने प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि बिजली राज्य का मामला है। हर राज्य की स्थिति अलग-अलग है और केन्द्रीय स्तर पर बिजली की दरें तय करने की कोई योजना नहीं है।
राज्यों की बिजली वितरण कंपनियां घाटे में थी और इसमें कुछ बैंकों के ऋण फंसे हुए हैं। इसके लिए एक योजना शुरू की गई है जिसमें डिस्कॉम के ऋण की गारंटी राज्य सरकारें ले रही हैं जिससे जोखिम में फंसे ऋण की वसूली शुरू हो गई है। इससे बैंकों के एन.पी.ए. भी कमी आएगी।