Real Estate Reaction: RBI के इस फैसले से रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा बूस्ट, डिमांड में आ सकती है तेजी

Edited By Updated: 09 Apr, 2025 02:34 PM

this decision of rbi will give a boost to the real estate sector

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर इसे 6% पर लाए जाने के फैसले का देश के रियल एस्टेट सेक्टर ने स्वागत किया है। सेक्टर से जुड़े डेवलपर्स और विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से होम लोन सस्ते होंगे, जिससे मकान खरीदारों की...

बिजनेस डेस्कः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर इसे 6% पर लाए जाने के फैसले का देश के रियल एस्टेट सेक्टर ने स्वागत किया है। सेक्टर से जुड़े डेवलपर्स और विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से होम लोन सस्ते होंगे, जिससे मकान खरीदारों की मांग में तेजी आएगी और पूरे सेक्टर को गति मिलेगी।

क्रेडाई: उपभोक्ता धारणा में सुधार और मांग को बूस्ट

क्रेडाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोमन ईरानी ने कहा कि वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और शुल्क बढ़ोतरी की चुनौतियों के बीच यह फैसला सही समय पर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे उधार लेने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे मध्यम आय और किफायती आवास क्षेत्रों में मांग को जबरदस्त समर्थन मिलेगा।

नारेडको: बिना बिके मकानों की संख्या में कमी की उम्मीद

नारेडको के अध्यक्ष जी. हरि बाबू ने कहा कि ब्याज दर में कटौती से सभी आय वर्गों में आवास की मांग बढ़ सकती है। इससे न केवल रिहायशी बिक्री में वृद्धि होगी, बल्कि बाजार में नकदी प्रवाह बेहतर होगा और डेवलपर्स नई परियोजनाओं की ओर प्रेरित होंगे।

वित्तीय भरोसे में बढ़ोतरी की उम्मीद: CBRE और Colliers

CBRE के चेयरमैन अंशुमान मैगजीन ने इसे कारोबारी भरोसा बढ़ाने और नकदी संकट को कम करने वाला कदम बताया। वहीं, Colliers India के वरिष्ठ निदेशक विमल नादर ने इसे वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच उठाया गया रणनीतिक निर्णय बताया।

डेवलपर्स की प्रतिक्रिया: रियल एस्टेट को मिलेगा स्थायी समर्थन

प्रदीप अग्रवाल (चेयरमैन, सिग्नेचर ग्लोबल): "यह फैसला घर खरीदने वालों की भावना को बढ़ावा देगा।"
अमन सरीन (सीईओ, अनंत राज लि.): "सस्ती ब्याज दरें रियल एस्टेट मांग को बढ़ावा देंगी।"
समीर जसुजा (सीईओ, प्रॉपइक्विटी): "मासिक किस्तें कम होंगी, जिससे लोग खरीदारी को लेकर प्रोत्साहित होंगे।"
कुशाग्र अंसल (निदेशक, अंसल हाउसिंग): "बाजार में खरीदारों की सतर्कता खत्म होगी और डेवलपर्स को कर्ज लेना आसान होगा।"
अशोक कपूर (चेयरमैन, कृष्णा ग्रुप): "यह फैसला कई संभावित खरीदारों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है।"
संजय शर्मा (निदेशक, एसकेए ग्रुप): "सरकार रियल एस्टेट गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध दिख रही है।"
 

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